काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारलाई  दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ ।

आज न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीले कोशी सरकारविरुद्द दायर गरेको रिटको पक्षमा आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने उल्लेख गरिएको छ । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने देखिँदैन । विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने देखिएन ।’

योसँगै सर्वोच्चले छिटोछरितो यो समस्याको निरुपण गर्नुपर्ने भन्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते पेशीमा अग्राधिकार दिई पेस गर्न आदेश दिएको छ ।