काठमाडौं । सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले संघीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसंग प्रहरी समायोजनका बारेमा छलफल गरेका छन् । आज उनीहरुले गृहमन्त्री श्रेष्ठसंग  प्रहरी समायोजनबारे छलफल गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई पनि प्रदेशकै संरचनामा राख्न सुझाव दिएका छन् । 

प्रहरी समायोजनका लागी आवश्यक निर्णय लिन यही माघ १७ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय परिषद् समन्वय समितिको बैठक डाकिसकेका छन् । माघ १८ को बैठकअघि सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग आज गृह मन्त्रालयमा छलफल गरेका हुन् ।गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको गृह विषयगत समितिको सो बैठकले प्रहरी समायोजनलाई यथाशीघ्र अगाडी बढाउने निर्णय समेत गरेको छ । 

छलफलमा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले जिल्लाको कमान्ड सिस्टम मिलाउन सीडीओलाई पनि संरचनागत रूपमा प्रदेशको कानुनमा बाँध्नुपर्ने बताएका थिए।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धी ऐनका केही विषय परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले त्यसलाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

संघको सीडीओलेले प्रदेशको प्रहरीलाई कमान्ड गर्ने कुरो मिलेन, यदि सीडीओले नै परिचालन गर्ने हो भने संरचनागत रूपमा प्रदेशमा बाँधिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए।

त्यस्तै नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेकाले यसलाई पनि अरू ऐनसँग तालमेल हुनेगरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने निर्णय भएको भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।