दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा ६ विषयगत  समितिको  सभापतिका लागी  निर्वाचन हुँदैछ। प्रदेशसभा सचिवालय सचिव दुर्लभकुमार पुनले  यही पुस १७ गते निर्वाचनको मिति तय गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

लुम्बिनीमा लामो समयदेखि विषयगत समितिले नेतृत्व पाउन सकेका थिएनन् । सचिव पुनका अनुसार प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि वन तथा वातावरण समिति, भौतिक पूर्वाधार विकास समिति, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्वाचन हुन लागेको हो ।

यसका लागि १६ गते उम्मेदवारी दर्ता हुने सचिव पुनले बताए । यी समितिका सदस्यको टुंगो भने ३० असारको प्रदेशसभा बैठकले टुङ्गो लगाएको थियो ।

यसमा अर्थ, उद्योग पर्यटन समिति सदस्यमा तुलसीप्रसाद चौधरी, भगवतीकुमारी थरुनी, खेमबहादुर सारु, वसन्ती न्यौपाने, सायरा बनो, जन्मजय तिमिल्सिना, देवकरणप्रसाद कलवार, प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, अनुराग खड्का, दिलकुमारी बुढा, कृष्णा केसी र हेमा बेल्बासे केसी छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको सदस्यमा चेतनारायण आचार्य, डिल्लीराज भुसाल, मधुसुधनशरण चौधरी कुर्मी, इन्द्रकुमारी गहतराज, वीरबहादुर राना, बादशाह कुर्मी, माया पुन, सरोज थापा, कृष्णा कुश्मा थारु, सुरुल पुन, निर्मलादेवी चौधरी, आदेशकुमार अग्रवाल, गीता गुरुङ र खड्ग बस्नेत छन् ।

त्यसैगरी प्रदेशमामिला तथा कानुन समिति सदस्यमा भोजप्रसाद श्रेष्ठ, दिनेश पन्थी, रत्नबहादुर खत्री, चिन्तामणि पाण्डे, यमुना रोका तामाङ, निमा गिरी, भुवनेश्वर चौधरी, जमुना ढकाल, सुधाकर पाण्डेय, इन्द्रजित चौधरी, राजकुमार चौधरी र आशिषकुमार चौधरी छन् ।

सामाजिक विकास समिति सदस्यमा भूमिश्वर ढकाल, नवराज लामिछाने, रेखाकुमारी शर्मा, सरिता पुन, बसिउद्धिन खाँ, धनशादुर केसी, सुशीला बादी, मीनाकुमारी बोहोरा, लोकीकुमारी विक, यमबहादुर नेपाली सार्की, जानकीप्रसाद यादव र तारा थापा छन्।

कृषि, वन तथा वातावरण समिति सदस्यमा अर्जुनकुमार केसी, दुर्गाप्रसाद चौधरी, तुल्सीराम शर्मा, राजुप्रसाद श्रेष्ठ, शान्ति लोध, मालती सोडारी, विश्वप्रेम पाठक, देवीप्रसाद चौधरी, जोखबहादुर महरा, मीना बुढामगर, मीनाकुमारी श्रेष्ठ, अम्बिका काफ्ले, सुमन शर्मा रायमाझी र भगवती अधिकारी छन् ।

विष्णुप्रसाद पन्थी, गिरीधारीलाल न्यौपाने, रामजीप्रसाद घिमिरे, सीता शर्मा, जानकी न्यौपाने, अब्दुल रज्जाक गद्धी, बैजनाथ कलवार, धनेन्द्र कार्की, धनलक्ष्मी श्रेष्ठ, दीपेन्द्रकुमार पुनमगर, नरमाया ढकाल, कन्हैया बानियाँ छन् ।

यी मध्ये सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि, वन तथा वातावरण समिति प्रतिपक्ष दल एमालेलाई दिने सहमति भएको छ भने अन्य चार वटा समितिमा भने सत्तापक्ष दलले भागबण्डा गर्नेछन्।