नरैनापुर। वर्षा सुरु हुनासाथ हिलाम्मे सडक। बिरामी पर्दा अस्पताल पुर्‍याउनै कठिन। विद्युत् नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित। टेलिफोनका टावर देखिए पनि नेटवर्कको भर नहुने।बाँकेको नरैनापुरका बासिन्दाका लागि केही वर्षअघिसम्म यी समस्या दैनिकीका हिस्सा थिए।

निर्वाचनका बेला गाउँमा पक्की सडक र बिजुलीका आश्वासन आउँथे। कहिलेकाहीँ विद्युत्का पोल पनि गाडिन्थे। तर, निर्वाचन सकिएपछि आश्वासन हराउँथे, पोल भने बिजुली नबाली उभिइरहन्थे।नरैनापुर गाउँपालिका–१ महतिनियाका स्थानीय नजिर खाँलाई ती दिन अझै सम्झना छन्।

“सधैँ निर्वाचनका बेला पक्की सडक र बिजुलीको कुरा हुन्थ्यो। अलिअलि पोल पनि गाडिन्थे, तर निर्वाचन सकिएपछि ती विषयको चर्चा हराउँथ्यो। पोल मात्रै ठडिएका हुन्थे, बिजुली बल्दैनथ्यो,” विगत सम्झँदै उहाँ भन्नुहुन्छ।अहिले भने नरैनापुरको तस्वीर फेरिँदै गएको छ।

गाउँमा पक्की सडक पुगेको छ। विद्युत् विस्तार भएको छ। टेलिफोन र इन्टरनेटको पहुँच बढेको छ। बैंकिङ तथा प्रशासनिक सेवा गाउँमै पुग्न थालेका छन्। सडक र विद्युत्को विस्तारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक गतिविधिमा पनि सहजता आएको स्थानीय बताउँछन्।

“गाउँमा यति सहज रूपमा पक्की सडक र बिजुली बत्ती आउला भन्ने सोचेको थिइनँ। कोरोना महामारीकै बीचमा सडक र बिजुली पुगेपछि हामी निकै खुसी भएका छौँ,” खाँ भन्नुहुन्छ।

महामारीले देखाएको अभाव

नरैनापुरको विकास यात्रामा कोरोना महामारी एउटा महत्वपूर्ण मोड बन्यो।विसं २०७७ मा कोरोना संक्रमण फैलिँदा गाउँपालिकामा ११८ जनामा संक्रमण पुष्टि भयो। एक जनाको मृत्यु भयो। त्यसबेला स्वास्थ्य पूर्वाधारको कमजोरीसँगै विद्युत् अभावको समस्या पनि स्पष्ट रूपमा देखियो।नरैनापुर–२ लक्ष्मणपुरस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यक पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि विद्युत् नहुँदा आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्न कठिन भयो।

गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहका अनुसार जेनेरेटरमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयास पनि प्रभावकारी हुन सकेन। त्यसपछि वर्षौंदेखि अलपत्र विद्युतीकरणको काम अघि बढाउन पहल गरिएको थियो।महामारीको कठिन परिस्थितिले रोकिएका विकासका काम अघि बढाउन दबाब सिर्जना गरेको अध्यक्ष शाह बताउनुहुन्छ।

विद्युत् पुगेपछि स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवा सञ्चालन गर्न सहज भयो। सञ्चारका साधन प्रयोग गर्न तथा दैनिक जीवनका काम गर्न पनि स्थानीयलाई सहज भएको छ।

दुई दशकको प्रतीक्षापछि सडक

नरैनापुरको बदलिँदो तस्वीरमा सडक पूर्वाधारलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ।नेपालगञ्जदेखि करिब ३५ किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा राप्ती नदीपारि भारतसँग सीमा जोडिएको नरैनापुर कुनै समय बाँकेकै दुर्गम क्षेत्रका रूपमा चिनिन्थ्यो।वर्षायाममा हिलो र बाढीका कारण सदरमुकामसँगको सम्पर्क कठिन हुन्थ्यो। हिउँदमा धुलाम्मे सडकले उस्तै सास्ती दिन्थ्यो।

दशकौँदेखि चर्चामा रहेको करिब ४४ किलोमिटर लामो नेपालगञ्ज–बघौडा सडक निर्माणले भने स्थानीयको आवतजावतमा ठूलो सहजता ल्याएको छ।नेपालगञ्ज बसपार्कदेखि नरैनापुरको भारतीय सीमा क्षेत्र कटकुइँयाको सुइयासम्म सडक कालोपत्र भएपछि स्थानीयलाई सदरमुकाम पुग्न सहज भएको हो।

सडक बनेपछि बिरामीलाई अस्पताल लैजान, कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन, विद्यार्थीलाई विद्यालय आवतजावत गर्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु गाउँसम्म ल्याउन सहज भएको स्थानीय बताउँछन्।राप्ती नदीको बगर तथा पुल निर्माणका केही काम बाँकी रहे पनि सडक सञ्जाल विस्तारले नरैनापुर र राप्तीसोनारीका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ।

अध्यक्ष शाहका अनुसार सडक र विद्युत् विस्तारले नरैनापुरलाई विकासको मूल प्रवाहसँग जोड्ने आधार तयार गरेको छ।“सडक, विद्युत्, स्वास्थ्य, बैंकिङ, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा विस्तारसँगै नरैनापुरको अवस्था बदलिएको छ। अब यहाँका नागरिकलाई आफ्नै गाउँमा सहज सेवा उपलब्ध गराउँदै जीवनस्तर उकास्ने हाम्रो लक्ष्य छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ।

गाउँमै सरकारी सेवा

भौतिक पूर्वाधार विस्तारसँगै नरैनापुरले प्रशासनिक तथा सार्वजनिक सेवा पनि गाउँमै उपलब्ध गराउने प्रयास थालेको छ।गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ। स्थायी लेखा नम्बर अर्थात् प्यानलगायतका सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुन थालेका छन्।गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज वलीका अनुसार सामान्य प्रशासनिक कामका लागि समेत नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउने उद्देश्यले सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको हो।

नापी र मालपोत कार्यालयसमेत स्थानीयस्तरबाट सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ।“स्थानीय जनतालाई सहज र सरल रूपमा सेवा दिन स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध छ। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरोकारवाला सबैको सहयोगले गाउँमै सिंहदरबारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै लगेका छौँ,” वली भन्नुहुन्छ।प्रशासनिक भवनबाट नियमित सेवा सञ्चालन हुन थालेपछि नागरिकले एकै ठाउँबाट विभिन्न सेवा लिन सहज भएको उहाँको भनाइ छ।

पूर्वाधारपछि समृद्धिको चुनौती

नरैनापुरमा सडक, विद्युत् र प्रशासनिक सेवामा सुधार भए पनि विकासका चुनौती सकिएका छैनन्।गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा छन्।राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको गरिबीसम्बन्धी अध्ययनअनुसार बाँकेका स्थानीय तहमध्ये नरैनापुरमा गरिबीको दर ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष शाह भौतिक पूर्वाधारसँगै नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधारलाई अबको प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ।“सडक र विद्युत् पुगेपछि मात्रै विकास पूर्ण हुँदैन। नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधार्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई लक्षित गरी सीपमूलक तालिम, रोजगारी र आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत प्रकाश अधिकारीका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। स्थानीय उत्पादन वृद्धि र कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने योजना रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ।

नरैनापुरमा निर्माण गरिएको अस्पताल सञ्चालन, विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन र गुणस्तरीय उपचार सेवा उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ।

बदलिँदो नरैनापुर

कुनै समय सामान्य सरकारी सेवा लिनसमेत सदरमुकाम धाउनुपर्ने नरैनापुरमा अहिले सेवा र सुविधाको पहुँच विस्तार भइरहेको छ।वर्षामा सडक अवरुद्ध हुँदा बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन कठिन हुने अवस्था घटेको छ। विद्युत् अभावमा प्रभावित हुने स्वास्थ्य सेवा र दैनिक जीवन सहज बन्दै गएको छ। सडकले गाउँलाई बजारसँग जोडेको छ भने सञ्चार तथा बैंकिङ सेवाले आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाएका छन्।

कोरोना महामारीको कठिन समयमा अघि बढेका सडक र विद्युतीकरणका कामले नरैनापुरको विकास यात्रालाई नयाँ दिशा दिएको स्थानीयको अनुभव छ।तर, नरैनापुरको वास्तविक परिवर्तन अब पूर्वाधारको विस्तारमा मात्र सीमित रहने छैन। पक्की सडकले खोलेको बाटो रोजगारीसम्म पुग्नुपर्छ। विद्युत्को उज्यालो उत्पादन र आयआर्जनमा बदलिनुपर्छ। गाउँमै पुगेका स्वास्थ्य र प्रशासनिक सेवा गुणस्तरीय बन्नुपर्छ।

दुर्गमको पहिचानबाट बिस्तारै बाहिर निस्कँदै गरेको नरैनापुरका लागि अबको विकासको मापदण्ड कति सडक बन्यो वा कति पोल गाडिए भन्ने होइन, ती पूर्वाधारले नागरिकको जीवनमा कति दिगो परिवर्तन ल्याए भन्ने हुनेछ।