काठमाडौं । देशकै गौरवमय एउटा सम्पदा हो भगवान सिद्धार्थ गौतम अर्थात् गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी । जुन स्थान शान्तिको स्थलको रुपमा परिचित छ । जसको महत्त्वलाई अवलोकन एवं अध्ययनका लागि विश्वका बौद्ध धर्माबलम्बीहरु लुम्बिनी आउने गर्छन् । तर विडम्बना राज्यले लुम्बिनीलाई जुन तवरले विकास गर्नुपर्ने हो त्यसरी हुन नसक्दा खासै नयाँ प्रगति हुन सकेको छैन ।

लुम्बिनीलाई कमाई खाने भाँडो बनाउने हालसम्मको चित्रण रहेको स्थानीयहरुको भनाइ छ । 'आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुबाट दान भएको आम्दानी बर्सेनि करोडौँ उठ्छ, त्यसको सदुपयोग कहाँ गरिन्छ हामीले भौतिक विकासको मुहान कतै देखेका छैनौँ' एक स्थानीयले नाम नखुलाउने सर्तमा भने । 

तर पछिल्ला दिनयता लुम्बिनीको नाम फरक तरिकाले चर्चामा छ । कारण थियो लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धमा । यसभन्दा पहिले विभिन्न विषयमा तानिएका ल्हारक्याल लामा ९खेन्पो छिमे छिरिङ० उपाध्यक्ष बनेपछि विवाद उत्पन्न भयो । उनले गरेका विगतका क्रियाकलापले लुम्बिनीको विकास र गरिमामा आँच आउने भन्दै गुनासा पोखिए । 

उपाध्यक्ष बनेपछिको पहिलो बैठक साउन २६ गते ९हिजो० बस्यो । विवादबीच लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त भएका  लामाको पहिलो निर्णय नै विवादित बन्न पुग्यो ।

लामाकै अध्यक्षतामा लुम्बिनीमा बसेको बैठकले कोषको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँमा खोल्ने प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेपछि यतिबेला रुपन्देही सहितका छिमेकी जिल्लामा यसको विरोध हुन थालेको छ ।

उपाध्यक्ष लामाले मायादेवी मन्दिरको जीर्णोद्धारका लागि व्यक्तिगत ७ करोड सहयोग गर्ने जनाए पनि सम्पर्क कार्यालय सार्ने निर्णय भने स्थानीयहरुका लागि अप्रिय बन्न पुगेको स्थानीय अजय कोइरीले बताए ।

केही समय अगडि कोषको काठमाडौँमा रहेको सम्पर्क कार्यालय बन्द गरी सबै कामकाज लुम्बिनीबाटै गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर लामा उपाध्यक्ष भएको पहिलो बैठकमै सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँमै खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ । सो निर्णयमाथि स्थानीय राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरु लगायतले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

स्थानीय भुपाल गुरुङले भने 'होसियार सबै लुम्बिनी लैजाउ तर देशकै विचित्र निर्णय नगर । सम्पत्ति र अस्तित्व हस्ताक्षर गर्नेहरुको मात्रै हैन '। त्यस्तै स्थानीय ईश्वरी अधिकारीले पनि उक्त निर्णयमाथि टिप्पणी गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थालेको सुशासनको अभियानका क्रममा विवादित छविका व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष बनाउनुमा केही स्वार्थ हुनुपर्ने भन्दै आम नागरिकको विरोधाभासपूर्ण आवाजलाई सुनुवाइ नगर्नु र उपाध्यक्षले पहिलो बैठकमा सरकारले पहिले रहेको कार्यालय बन्द गर्ने निर्णयलाई उल्टाउन निर्णय नै गर्नु लुम्बिनीको मर्म विपरीत भएको उल्लेख गरे ।

तर यता लुम्बिनी विकास कोषका एक सदस्यका अनुसार पहिले सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँमा थियो, त्यहाँ कर्मचारीहरु केन्द्रीकृत भए भनेर सरकारले बन्द गरायो ।

त्यो ठीक थियो । कर्मचारी केन्द्रीकृत हुनु हुँदैन । तर कार्यालय खोल्नु आवश्यक छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रय विमानस्थल पूर्णरूपमा चालु नहुँदासम्म विदेशी पर्यटक आउने भनेकै काठमाडौँमा हो । त्यसैले उनीहरुले सबैभन्दा पहिले लुम्बिनी सम्पर्क स्थान खोज्ने भएकाले यो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । हाम्राकुरा।