काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणी पोखरेलविरुद्ध सर्वोच्चमा पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आफ्नै प्रशासनलाई आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ताविरुद्द अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्विकार गर्ने आदेश खारेज गर्दै दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत बैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी सम्बन्धमा कतै र कुनै पनि कार्यालयमा अनुसन्धान /अभियोजन र अनुसन्धान नभएको भन्दै क्लिन चिटको पत्र दिएको थियो।

सोही पत्र देखाउदै गृहमन्त्री लामिछानेले सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठकमा आफूमाथि कुनै अभियोगका साथै अनुसन्धान नभएको भनेर सफाइ पाइसकेको बताएका थिए।।

अब गृहमन्त्रीलाई  महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको क्लिन चिट पत्रविरुद्ध रिट दर्ता हुने भएको छ।