काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी (नाउपा) सुदूरपश्चिम समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई  पदमुक्त गर्ने निर्णयको आदेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।

आज सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशसिंह राउतको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। राउतको इजलासले गिरीलाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यमा असर पुग्ने ठहर गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पदमुक्त गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

नाउपाका संस्थापक रेशम चौधरी पक्षका समानुपातिक  सांसद गिरीलाई पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न पत्रकार गरेपछि प्रदेश सभाले गिरीलाई पदमुक्त गरेको जानकारी गराएको थियो। 

सुदूरपश्चिममा सरकार बिस्तारमा पार्टीको निर्देशन नमानेको भन्दै रेशम पक्षबाट समानुपातिकतर्फ निर्वाचित गिरीलाई चैत २६ गते  पदमुक्त गरिएको थियो। रेशम पक्षका गिरी मात्र एक जना मात्र समानुपातिक सांसद हुन् भने अन्य ४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् ।