काठमाडौं ।  वि.सं. २०४७ साल यतादेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुभन्दा पहिले कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो पोष्ट गर्दै महामन्त्री  थापाले कानून संशोधन नगरी सम्पत्ति छानबिन गर्दा त्यसले नतिजा राम्रो नल्याउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै यस्ता प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति वा आयोग जे बनाए पनि हुने बताए । 

उनले कानून संशोधन गरेर आयोग वा संसदीय समितिमार्फत ०४७ सालपछिका कर्मचारीदेखि नेतासम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आफूले भ्रष्टाचारको ५ वर्षे हदम्यादका सम्बन्धमा संशोधन राखेको पनि सांसद थापाले बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएका निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका नाममा उन्मुक्ति दिने प्रावधानमा पनि आफूले संशोधन दर्ता गराएको उनले जानकारी दिएका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्ना नेताहरु मुछिएपछि एकाएक ०४७ सालदेखिका सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताइरहँदा कांग्रेस नेताहरुले यो विषय आफूहरुले पहिले नै उठाएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै अब सहकारी प्रकरणको पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

सो प्रकरणलाई जोड्दै महामन्त्री थापाले सहकारी ठगीमा नेतादेखि सरकारी निकायको पनि संलग्नता हुने सक्ने भएकाले सबै सहकारीको छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।