काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सुरु भएको मितिले ६० दिनभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार आव २०७९-८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउन सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा कर्मचारीलाई आग्रह गरिएको  केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पारिश्रमिक पाउने वा नपाउने सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई  सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरिएको हो। 

तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गरिने समेत बताइएको छ।