काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  नेपाल टेलिकमको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद तथा उपकरण जडानमा झण्डै ९२ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रमाण फेला पारेको छ।

उक्त अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरूषोत्तम खनालसहित २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले स्वीकृत गरेको भन्दा बढी रकममा एमडीएमएसको उपकरण खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध विहिबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ बिगो माग गरेको छ । आयोगका  अनुसार  एमडीएमएस खरिद तथा उपकरण जडानमा अनियमितता गरेको पुष्टि हुन आएकाले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष  झा,  खनाल, पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालसहित २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

एमडीएमएसको खरिदमा अनियमिततामा मुछिएपछि तत्कालीन अध्यक्ष खनालले राजीनामा दिएका थिए । उनीहरूले एमडीएमएस खरिद प्रक्रियाको टेण्डर प्रक्रिया, परामर्शदाता छनौटलगायतका काममा  भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले मुद्धा दायर गरेकाहरुमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम प्रसाद खनाल,  वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, निर्देशक मिनप्रसाद अर्याल, उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दिपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, उपनिर्देशक रेवती राम पन्थ, उपनिर्देशक संदिप अधिकारी, उपनिर्देशक सूर्य प्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतिक्षा पौडेल, सहायक निर्देशक निराजन कोइराला रहेका छन् । त्यसैगरी अन्य ६ जना एमडीएमएस प्रदान गर्ने कम्पनीका प्रमुख सहितका कर्मचारीहरू रहेका छन् ।  

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले एमडीएमएस २०७९ साल भदौ ३० गतेदेखि लागू गरेको थियो। नेपालमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको गैरकानूनी आयात रोक्न एमडीएमएस सिस्टम लागू गरेको थियो।