काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले भारतीय राजदूतावासले आफुखुसी प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना अन्तर्गत् नेपाललाई दिन सम्झौता गरेको २० करोड रकम खर्च गर्न नपाउने बताएका छन् । 

आज बिहान प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउँदै रकम खर्च गर्न मापदण्ड र प्रक्रिया रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘भारतले जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गर्ने या जसरी मन लाग्यो त्यसरी गर्ने भन्ने त छैन । त्यस्को प्रक्रिया छ । नगरपालिकाभित्र कुन प्रक्रियाबाट गर्न सक्ने, गाउँपालिकाबाट भित्र या अन्य, त्यो प्रक्रियाबाट गएरमात्रै हुन्छ ।’

‘एचआइसिडिडी अन्तर्गत भारतले दिने रकम ३ करोडबाट सुरू भएर ५ करोड हुँदै २० करोड पुगेको सत्य हो। तर, जसरी मन लाग्यो त्यसरी खर्च गर्ने होइन, प्रक्रिया छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नगरपालिकाबाट गर्ने हो। तर, यहाँहरूले उठाएको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। बढी व्यवहारिक बनाउन लागिनेछ।’

“२० करोडसम्मको परियोजना भारत एक्लैले निर्णय गर्ने होइन। यसमा नेपालको पनि निर्णय र साझेदारी रहन्छ” प्रधानमन्त्रीले भने, “मुख्य कुरा जसले उत्पादन गरेको भए पनि दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् भारतले किन्ने सम्झौता भएको छ। अरू कुनै भ्रम राख्न जरुरी छैन। सम्झौताको कार्यान्वयन पनि नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरूप नै हुन्छ।” भारतले २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने भनेर बिहीबार सम्झौता समेत गरेको हो।