काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह बालेन आज स्वदेश फर्किएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन आज स्वदेश फर्किका हुन् । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई विश्व समुदायका लागि एक गम्भीर चेतावनी भएको बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको यो त्रासदी केवल नेपालको मात्र नभई सम्पूर्ण मानवताको साझा सङ्कट भएको स्पष्ट पारे । 

न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा भएको आफ्नो पहिलो सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री साहले गत अगस्ट २६ मा गएको बाढीले निम्त्याएको अपूरणीय क्षतिबारे विश्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । 

नेपालको भग्नावशेषमा पुगेको भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० को करिब १० प्रतिशत खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि जलवायु परिवर्तनको अति गम्भीर मूल्य नेपालले चुकाउनु परिरहेको यथार्थ उनले विश्व मञ्चमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘हामीले यो सङ्कट सिर्जना गरेका होइनौँ, तर यसको मार हामीमाथि परिरहेको छ।’ हिमनदी तीव्रगतिमा पग्लिने क्रम र नदीहरूको बहावमा आएको अनपेक्षित परिवर्तनले सिङ्गो पहाडी क्षेत्रको भू–बनोटलाई अत्यन्तै अस्थिर बनाएकोतर्फ उनले विश्वका नेताहरूलाई सचेत गराएका छन्।

सम्बोधनका क्रममा जलवायु न्यायको जोडदार माग उठाउँदै प्रधानमन्त्री साहले अन्तरराष्ट्रिय सहायता र क्षतिपूर्तिको प्रक्रियामा रहेको अत्यधिक झन्झटिलो प्रणालीको कडा आलोचना गरेका छन्। यससम्बन्धी प्रष्ट पार्दै उनले भनेका छन्, ‘घर जलिरहेको बेला मानिसलाई फारम भर्न लगाइँदैन, तत्काल उद्धार गरिन्छ। जलवायु न्यायको अर्थ पनि यही हुनुपर्छ।’

भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता विपत्तिहरूको न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका लागि उनले नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त संलग्नतामा ‘हिमाली जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’ स्थापना गर्न औपचारिक प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन्। यस संयन्त्रले उपग्रह तथ्याङ्कहरूको आदानप्रदान, हिमनदी तालहरूको नियमित अनुगमन र संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नका लागि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने उनको दृढ अपेक्षा रहेको छ। सम्बोधनको अन्त्यमा उनले नेपालको यस घडीमा साथ र सहयोग दिने सम्पूर्ण मित्रराष्ट्र तथा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै थप प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका लागि हार्दिक आग्रह गरेका छन्।