राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले भने: जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको छ

शुक्रबार, असोज ९, २०८३

अमेरिका । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जलवायु संकटका कारण नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताएका छन्।

राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपद्लाई भूराजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय बनाउन नहुने धारणा राखे। उनले जलवायुका क्षेत्रमा सबै देशले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपालमा पछिल्लो समय विपद्का कारण १ हजार ४ सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालय क्षेत्रलाई तनावको क्षेत्र नभई जलवायुजन्य जोखिम र क्षति न्यूनीकरणका लागि साझा प्रयोगशालाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। हिमालय क्षेत्रमा भूउपग्रहबाट प्राप्त सूचना, प्रविधि र विज्ञता आपसमा साझा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान न्यून भए पनि जलवायु संकटको असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिनु, पहाडी भूभाग अस्थिर बन्नु तथा नदीको बहावमा अनिश्चितता बढ्नुले विकासका उपलब्धिमै जोखिम उत्पन्न गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आर्थिक तथा आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको असन्तुलनतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए। किसानलाई आवश्यक मल, सडक निर्माणका लागि बिटुमिन तथा घरपरिवारका लागि खाना पकाउने इन्धन समयमै उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले युद्धका सामग्री विश्वभर छिटो पुग्ने तर आधारभूत आवश्यकताका वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध नहुने अवस्थामाथि प्रश्न उठाए।

नेपाल बहुपक्षीयताप्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै उनले साना तथा विकासशील मुलुकको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा समेटिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार जलवायु न्याय आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित विषय नभई क्षतिको लागत कसले व्यहोर्ने र निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुन्ने भन्ने प्रश्नसँग समेत जोडिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको नयाँ पुस्ताले इमानदारी र जवाफदेहितामा आधारित राजनीति खोजिरहेको बताए। रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा र नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउने राज्य निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले उल्लेख गरे।

बाढी, पहिरोलगायत विपद्सँग जुध्न घटना भएपछि गरिने प्रतिक्रियाभन्दा जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्ने पनि प्रधानमन्त्री शाहले बताए।

महासभालाई सम्बोधन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार गुटेरेसले नेपाली युवा प्रतिनिधिमण्डलको समेत प्रशंसा गरेका थिए।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ९, २०८३  ०६:४५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
स्थानीय तह