काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेशसमेत गरेको छ ।

काफ्लेलाई पदमुक्त गरिएको सूचना प्रदेश सभा सचिवालयले प्रकाशित गरेपछि उनले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

पार्टीको केन्द्रीय निर्णयबाट साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासनमा परेका संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसका आधारमा प्रदेश सभा सचिवालयले काफ्लेलाई पदमुक्त गरेको थियो ।

प्रदेश सभा अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेको समयमा सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्देशनअनुसार काफ्लेलाई पदमुक्त गरिएको जनाइएको छ ।

जसपा नेपालको केन्द्रीय समितिले पार्टीको निर्देशनविपरीत तत्कालीन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै संसदीय दलका नेता पाण्डेसहित भण्डारीलाल अहिर, आदेश अग्रवाल र हेमा केसी बेल्बासेलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । उक्त निर्णयको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयलाई समेत गराइएको थियो ।

तर, पार्टीबाट गरिएको कारबाहीसम्बन्धी पत्र प्राप्त भएपछि पनि सभामुख र प्रदेश सभा सचिवालयले त्यसबारे कुनै निर्णय नगरेको भन्दै जसपा नेपालसहित विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

जसपा नेपालले प्रदेश सभा सचिवालयको भूमिकामाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नसमेत माग गर्दै आएको छ।