बाँके । बाँकेको नेपालगन्जस्थित भन्सार नाकामा सय रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नियम कडाइसाथ लागू गरिएपछि स्थानीयस्तरमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। कतिपयले यसलाई आवश्यक र सही कदमको रूपमा लिएका छन् भने केहीले दैनिक जीवनमै हैरानी बढेको गुनासो गरेका छन्।

भारतको सीमावर्ती रुपइडिहा बजारबाट ल्याइने दैनिक उपभोगका साना सामानसमेत जाँच र करको दायरामा पर्दा सीमापार किनमेल गर्नेहरू प्रभावित भएका छन्। स्थानीयका अनुसार साना सामानमै लाइन बस्नुपर्ने, जाँच प्रक्रियामा समय लाग्ने तथा कहिलेकाहीँ असहज अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ।

भन्सार नियमअनुसार विदेशबाट ल्याइने सामानमा तोकिएको मूल्यभन्दा माथि कर लगाउने प्रावधान रहे पनि स्थानीयले सय रुपैयाँको सीमा अत्यन्त न्यून भएको बताएका छन्। “दैनिक किनमेलकै सामानमा पनि रोकतोक हुँदा अनावश्यक झन्झट भयो,” नेपालगन्जकै एक स्थानीय बासिन्दाले भने।

यसबीच सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी बल नं. ३० गण बाँके र सीमा सुरक्षा गुल्म जमुनाहले भने नियम कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। सशस्त्र प्रहरीले माइकिङमार्फत सर्वसाधारणलाई नियमबारे जानकारी गराउँदै आएको छ भने राज्यले दिएको निर्देशनअनुसार कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी सहजीकरण र सूचना प्रवाहमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ।

नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र अवैध ओसारपसार रोक्न कडाइ अपरिहार्य भएको बताएको छ। खुला सीमाका कारण अनियन्त्रित रूपमा सामान भित्रिने प्रवृत्ति बढेकाले नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

स्थानीयस्तरमा भने धारणा विभाजित देखिएको छ। यसअघि सीमावर्ती बजारबाट सहज रूपमा सामान ल्याउन दिँदा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका कतिपय व्यक्तिहरू अहिले कडाइ भएपछि सशस्त्र प्रहरीप्रति आक्रोशित देखिएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ।

यता नेपाली व्यवसायीहरूले भने सरकारको कदमलाई खुलेर समर्थन गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सीमापार किनमेलका कारण नेपाली बजार कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा यस्तो कडाइ आवश्यक थियो। “आन्तरिक व्यापार जोगाउन यो नियम सतप्रतिशत सही छ,” एक व्यवसायीले भने।

अर्का व्यवसायीले भने, “सशस्त्र प्रहरीले राज्यले दिएको जिम्मेवारी बहन गरिरहेको छ। नेपाली बजार छोडेर भारतीय बजार धाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यो कदम जायज हो।”

यस विषयमा सरोकारवालाबीच स्पष्ट नीति र व्यावहारिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। सीमावर्ती बासिन्दाका लागि सहुलियतको व्यवस्था, मूल्य सीमा पुनरावलोकन तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ। 

समग्रमा नियम कार्यान्वयनमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता र समन्वय देखिए पनि जनजीवनमा परेको प्रभावलाई सन्तुलित ढंगले व्यवस्थापन गर्नु अबको चुनौती बनेको छ।