काठमाडौं । मधेस प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले रोक आदेश दिएको छ।

गत कात्तिक २७ गते प्रदेशसभा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई लगातार १० दिनसम्म बैठकमा अनुपस्थित रहेकाले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले उक्त निर्णयका असरहरू स्थगित गर्दै ती सदस्यहरूलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देश दिएको हो।

पदमुक्त गरिएका जसपाका मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार, शारदा शंकर साह कलवार तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिला सिंहले सभामुखको कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।