काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नमिल्ने धारणा राख्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि आवश्यक सहयोग गर्न निर्देशन दिएकी छन्।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिमण्डलसँगको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा रोक्न नमिल्ने भएकाले तत्काल प्राधिकरणको भवन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएकी थिइन्।

सो निर्देशनपछि, अदालत र प्राधिकरणबीच समझदारी गरी तत्कालका लागि सशर्त भवन उपलब्ध गराउने समझदारी बनेको प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ।