काठमाडौँ । जेन-जीहरूले गरेको शान्तिपुर्ण प्रदर्शन  सरकारले देखाएको क्रूरतापूर्वक व्यवहार र व्यापक दमन गरेपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले 

मेकपा  एमालेसँगको सहकार्य गरेर यो गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिनु आवश्यकता नरहेको बताएका छन् । 

सामाजिक सञ्जाल बन्द र भ्रष्टाचारविरूद्ध जेन-जीहरूले आह्वान गरेको विरोध प्रदर्शन क्रममा सोमबार सरकारले व्यापक दमन गरेपछि वक्तव्यमार्फत महामन्त्री थापाले सो धारणा राखेका हुन् ।

उनले भनेका छन्, 'जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी दुई ठूला दल मिलेर बनाएको सरकारले त्यो नै गर्न नसकेका कारण यो गठबन्धनको सरकार रहिराख्नुको आवश्यकता रहेन । यो विषयमा नेपाली कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।'

सोमबार साँझ भएको कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा पनि आफूले यही धारणा राखेको उनले बताएका छन् । उनले यो घटनाको सबै जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने पनि जिकिर गरेका छन् ।

सोमबार राति जारी गरेको आफ्नो वक्तव्यमा उनले भनेका छन्, 'आज युवा पुस्ता (जेन-जी) ले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जुन अवाञ्छित र हिंसात्मक गतिविधि भए, त्यो दुःखद छ, अस्वाभाविक छ। आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले गरेको चरम दमन निन्दनीय र अक्षम्य छ। कुनै पनि कोणबाट सरकारको यो शैली जायज हुन सक्दैन ।'

यस्तो छ महामन्त्री थापाको वक्तव्यः

आजको घटनाको सबै जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। आज युवा पुस्ता (जेन-जी) ले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जुन अवाञ्छित र हिंसात्मक गतिविधि भए त्यो दुःखद छ, अस्वाभाविक छ। आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले गरेको चरम दमन निन्दनीय र अक्षम्य छ। कुनै पनि कोणबाट सरकारको यो शैली जायज हुन सक्दैन।

सरकारको असंवेदनशीलता कै कारण आज अनाहकमा धेरै युवाले ज्यान गुमाउनुपरेको यो हृदयविदारक घटनाले स्तब्ध बनाएको छ। आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग, दमन र आक्रमणको नैतिक जिम्मा लिएर गृहमन्त्रीज्यूले राजीनामा  दिनुभएको छ।  यो समग्र परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। तर यो पर्याप्त छैन।

युवाले आन्दोलनमार्फत उठाएका मुद्दा आम सरोकारका विषय हुन्। मुख्य विषय सु-शासन, भ्रष्टाचारको छानबिन र संलग्नलाई कारबाही हो। यो आज मात्र होइन, निरन्तर रूपमा उठिरहेको छ। यसका लागि संविधान संशोधन गर्नेदेखि भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता कानुनलाई आवश्यक संशोधन गरेर द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्छ।

तत्काल भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन लगायतका सन्दर्भमा २०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न र सबै भ्रष्टाचारको काण्डको छानबिन गर्न आम नागरिकले भरोसा गरेको पूर्वप्रधान न्यायधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्छ।

आजको दिनमा नागरिकहरूलाई आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै, सार्वजनिक बहसहरूमा भाग लिने, र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण मञ्च बनेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु गलत छ। सञ्जालमा लगाउने कुनै पनि प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई संकुचित पारेको छ। त्यस कारण सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० संविधान र कानुन सम्मत नभएकाले किन्तु-परन्तु नभनीकन निर्देशिकालाई खारेज गरी सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ। (सोमबार राती मत्रै सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रतिवन्ध फुकुवा गरेको छ।)

जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी दुई ठूला दल मिलेर बनाएको सरकारले त्यो नै गर्न नसकेका कारण यो गठबन्धनको सरकार रहिराख्नुको आवश्यकता रहेन। यो विषयमा नेपाली कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्छ।

मैले नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा राखेको कुराको सार यही नै हो।

योसँगै आम युवासँग अपिल गर्दछु, आज तपाईंहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अवाञ्छित र हिंसात्मक गतिविधि भएकोले आन्दोलनका कार्यक्रम संवादमार्फत संयमतापूर्वक अगाडि बढाउन र संयम अपनाउनु होला। हामी थप अप्रिय घटना नघटून् भन्ने चाहन्छौं, र तपाईंका मुद्दामा हामी उत्तिकै सजग छौं, जिम्मेवार छौं।