काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले संघीय निजामती विधेयक कर्मचारी प्रशासनमा संघीयता कार्यान्वयनको खुड्किलो भएको बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय सभाले मंगलबार सर्वसम्मत रुपमा निजामती विधेयक पारित गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री न्यौपानेले निजामती प्रशासन २०४९ सालको ऐनअनुसार सञ्चालन हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पुगेकोले संघीयताको मर्म अनुसार कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि निजामती विधेयक ल्याइएको बताइन् ।

विधेयक जारी भएपछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने मन्त्री न्यौपानेको भनाइ छ । 

‘निजामती सेवा ऐन २०४९ ले हालसम्म कर्मचारी संयन्त्रलाई गाइड गरिराखेको थियो, त्यो ऐनले अहिलेको समयलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनथ्यो’ मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘निजामती ऐन जारी गर्नु पर्ने नै अवस्था भएकोले राष्ट्रिय सभामा सर्वसम्मतले ऐन जारी गर्न सक्यौँ ।’

मन्त्री न्यौपानेले कुलिङ अफ पिरियड र कर्मचारीको अवकास सम्बन्धी उमेर हदलाई पनि सहमतीमा टुङगो लगाएको बताइन् । 

‘धेरै छलफल र तर्क वितर्क गर्‍यौँ, सबै माननीयहरुले आफुलाई लागेका कुराहरु छलफलको क्रममा राख्नुभयो । सबैको भावना लाई बुझेर सरकारको तर्फबाट लचिलो बन्यौँ’, उनले भनिन्, ‘आमचासोको रुपपा रहेको कुलिङ अफ पिरियड र कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी उमेर हदलाई पनि सहमतिमा टुङ्ग्यायौँ ।’

मन्त्री न्यौपानेले विधेयक पारित गर्न अहोरात्र खटिने सांसदहरु तथा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई धन्यवादसमेत दिइन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित उक्त विधेयक सन्देशसहित अब प्रतिनिधि सभामा पठाइने छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बस्ने बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत हुनेछ ।

प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयकलाई पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछन् । त्यसपछि यो ऐनका रुपमा लागू हुनेछ ।