नेपालगञ्ज । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै निजी तथा आवसीय विद्यालयहरुका विभिन्न संगठनहरु आन्दोलनमा छन् । संघीय शिक्षा ऐन निजी विद्यालय बन्द गर्ने गरी ल्याउन लागिएको उनीहरुको ठहर छ । त्यसकै विरोध स्वरुप आज नेपालगञ्जमा कोणसभा गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके अगाडि आयोजित कोणसभामा बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. धवल शमशेर राणाले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी ल्याइने विधेयक नेपाली जनताको हितमा हुन नसक्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुको साटो सरकार गलत बाटोमा हिंडेको उनको भनाई छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई निजीले नै धानिदिएको यथार्थ बुझ्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता समेत जनाउँदै निजी विद्यालयको चासो र मागलाई सम्बोधन गरेर मात्र विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले विधेयकका सन्दर्भमा निजी विद्यालयहरुले उठाएको मुद्दा सम्बोधनका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन् । कोणसभा कार्यक्रममा प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेश सहसचिव राजेन्द्र प्रसाद आचार्य, जिल्ला अध्यक्ष विकास बज्राचार्यले शिक्षा विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधान प्रतिकूल भएकोले संशोधनमा दबाब सिर्जना गर्न देशब्यापी आन्दोलन भइरहेको बताए । प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन, एनएमएको संयुक्त आयोजनमा कोणसभा गरिएको प्याब्सन बाँकेका कोषाध्यक्ष प्रविण गिरीले बताए । 

आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत प्याब्सन बाँकले पछिल्लो पटक भदौ ६ गते शुक्रबार वीपी चोकमा सबै स्कुल बस उतारेर नगर परिक्रमा गराएको थियो । सरकारले ल्याएको शिक्षा सम्बन्धि प्रस्तावमा आपत्ति जनाउँदै प्याब्सनले देशव्यापी आन्दोलन गरिरहेको छ । शिक्षा विधेयकमा राखिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधान हटाउनुपर्ने, विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने’ वाक्यांश पनि हटाउनुपर्ने प्याब्सनको मुख्य माग रहेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट हालै पारित प्रस्तावले निजी विद्यालयको भविष्य र स्वायत्ततालाई जोखिममा पार्ने भन्दै प्याब्सनले चरणबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत साउन २९ गते स्थानीय सरकारका प्रमुख र पालिकाका शिक्षा प्रमुखहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकिएको छ । यस्तै साउन ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको प्याब्सनले भदौ १ गते प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । भदौ २ गते सांसदहरूलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । 

यसैक्रममा प्याब्सन बाँकेले बाँके क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य राणालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्याब्सन बाँके अध्यक्ष विकास बज्राचार्य नेतृत्वको टोलीले राणालाई बुधबार साँझ ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । राणाले प्याब्सनले उठाएका विषय गम्भीर रहेको भन्दै यसमा आफू संवेदनशील रहेको बताए । प्याब्सनले आन्दोलनका क्रममा आवश्यक परे सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।