काठमाडौं । १९ वर्ष पुरानो रौतहटको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डे र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आज १९ वर्ष पुरानो हत्याकाण्डको अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो।

१९ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्ड छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने मागसहित मारिएका आफन्तहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। 

वि।सं। २०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा रहेको राइस मिलमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एकै स्थानमा मञ्च तयार पारी कार्यक्रमको आयोजना गर्दा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो । कार्यक्रम सुरू नहुँदै दुई पक्षबीच हिंसात्मक झडप हुँदा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए। ती सबै कार्यकर्तालाई फोरमले लखेटीलखेटी मारेको विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त घटनामा १ सय १५ जना घाइते भएका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ

उक्त हत्याकाण्डमा तत्कालीन जनअधिकारका अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादवलगात फोरमसम्बद्ध नेता, कार्यकर्ताको हात रहेको दाबी गरिँदै आएको छ । 

गौर हत्याकाण्डविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदा प्रहरीले छानबिन गरी दोषीमाथि मुद्दा दायर नगरेको भन्दै पीडितका परिवार तथा आफन्तको आरोप रहेको छ। 

सर्वोच्च अदालतको परमादेश आएसँगै रौतहट प्रहरीले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अगाडि बढाउने बताइएको छ।