नेपालगञ्ज । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले आज देशभर सबै स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। प्याब्सन बाँकेले पनि आफ्नो संगठन क्रियाशील रहेका जिल्लाका ६ पालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 'विद्यालय शिक्षा विधेयक' सच्याउन ध्यानाकर्षण गराउँदै स्थानीय सरकारका प्रमुख एवम् शिक्षा महाशाखा एवम् शाखालाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष विकास बज्राचार्यले बताए ।

शिक्षा विधेयकका केही बुँदामा चर्को असन्तुष्ट जनाउँदै प्याब्सनले देशभर सबै स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको अध्यक्ष बज्राचार्यले बताए ।

बज्राचार्यका अनुसार प्याब्सनको संगठन नभएको राप्तीसोनारी र नरैनापुर बाहेक ६ वटै पालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट, कोहलपुरका कार्यबहाक मेयर संगिता सुवेदी, बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाही, खजुरा उपाध्यक्ष मञ्जु मल्ल, जानकी उपाध्यक्ष रामप्यारी यादव र डुडुवा उपाध्यक्ष शाहिदा बानोसहित सबै पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो। 

सरकारले ल्याएको शिक्षा सम्बन्धि प्रस्तावमा आपत्ति जनाउँदै प्याब्सनले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । शिक्षा विधेयकमा राखिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधान हटाउनुपर्ने, विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने’ वाक्यांश पनि हटाउनुपर्ने प्याब्सनको मुख्य माग रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट हालै पारित प्रस्तावले निजी विद्यालयको भविष्य र स्वायत्ततालाई जोखिममा पार्ने भन्दै प्याब्सनले चरणबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । 

चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत साउन २९ गते स्थानीय सरकारका प्रमुख र पालिकाका शिक्षा प्रमुखहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, साउन ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने, भदौ १ गते प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, भदौ २ गते सांसदहरूलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा दिउँसो २ः३० बजे राष्ट्रिय परिचर्चा आयोजना गर्ने, भदौ ३ र ५ गते क्रमशः पालिका र जिल्ला तहका समितिहरूको बैठक बस्ने र भदौ ६ गते सडकस्तरमै विरोध प्रदर्शन तथा जनचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

प्याब्सनले आन्दोलनका क्रममा आवश्यक परे सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।