नेपालगञ्ज । द्वन्दपीडितहरुले बेपत्ता छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन प्रक्रियाप्रति नै प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरुले गठन प्रक्रिया नै गलत भएको, आफूहरुलाई समेट्न नखोजेको, एकोहोरो ढंगले अघि बढ्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आइतबार  नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको 'मानव अधिकार घुम्ती शिविर' मा द्वन्दपीडितहरुले आयोगप्रति आफूहरुको विश्वास नै नरहेको बताए । पीडकलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुनेमा उनीहरुको जोड छ ।

द्वन्दपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका कोषाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेति, द्वन्दपीडितहरु रामरतन थारु, विनिता चौधरी, देबिसरा विकले न्याय पाउने आशामा बस्दाबस्दै दुई दशक वितेकोप्रति रोष प्रकट गर्दै आफ्ना भावनाहरुलाई जस्ताका तस्तै आयोगसमक्ष राखिदिन आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा. सूर्य प्रसाद ढुंगेलले पीडितको विश्वास नजितेर समस्या समाधान हुन नसक्ने भएकाले सम्बन्धित आयोगमा पीडितका कुरा जस्ताको तस्तै पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले न्याय पीडितमुखी हुनुपर्नेमा दुई मत नरहेको स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अर्का सदस्य मनोज दुवाडीले न्याय प्रक्रियामा कुनै पनि पीडित छुट्न नहुनेमा आफूहरु प्रष्ट रहेको बताए । सबै पक्षबाट पीडितमैत्री भएर न्याय निरुपण हुनुपर्ने आवाज प्रबल ढंगले मुखरित भइरहेको उनको भनाई छ । मधेशी आयोगका सदस्य विजय गुप्ताले समयमै न्याय निरुपण नहुँदा पीडितमा न्यायको अनुभूति हुन नसक्ने बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज प्रमुख द्वारिका अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महत, अधिबक्ताहरु बसन्त गौतम, विकास आचार्य, विश्वजित तिवारी, अधिकारकर्मीहरु प्रभात सिंह ठकुरी, सुरेश गौतम, कृष्णमुरारी भट्टले पीडितको विश्वास जितेर मात्र संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकिनेमा जोड दिए ।