काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरू सम्पन्न गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनु सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उनले द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिने विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा संवेदनशील र जिम्मेवार रहेको स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ अनुसार नै आयोगहरूको पुनर्गठन भइसकेको र काम सुरु भइसकेको छ। उनले आशा व्यक्त गरे कि आयोगका पदाधिकारीहरूले पीडित पक्षसँग समन्वय गरी बाँकी कामहरू अगाडि बढाउनेछन्।

उनले भने, ‘सक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरू सम्पन्न गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । संविधानले निर्देशन गरे बमोजिम शहीदहरू, बेपत्ता र द्वन्द्व पीडितहरूको योगदान र बलिदानलाई सम्मान र कदर गर्ने विषयमा सरकार दृढ छ। पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सरकार अत्यन्त जिम्मेवार र संवेदनशील छ । द्वन्द्व पीडितहरूसँग हामी विभिन्न तहमा निरन्तर छलफलमै छौँ । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने विषय सबैको उत्तिकै चासो र सरोकार भएको विषय हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को व्यवस्था बमोजिम नै आयोगहरू गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको छ।मलाई विश्वास छ, आगामी दिनमा आयोगका पदाधिकारीहरूले पीडित पक्षसँग बसेर, आपसमा छलफल गरेर नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू अगाडि बढाउनु हुनेछ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू भ्रष्टाचारमा संलग्न नहुने र अरूलाई पनि संलग्न हुन नदिने राष्ट्रिय संकल्पप्रति सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले तीनै तहका सरकारका पदाधिकारीहरू कानुनको दायराभन्दा बाहिर नरहेको र आर्थिक अनियमितता देखिएमा कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।

आफूमाथि लगाइने आरोपहरूको सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्रीले हल्लाकै भरमा छानबिन नहुने टिप्पणी गरे। उनले भने, “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ भन्ने राष्ट्रिय संकल्पप्रति हामी सबै दृढ र प्रतिबद्ध छौँ। कसैले हल्ला गरेकै भरमा छानबिन हुँदैन।” उनले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूमाथि सरकार असहिष्णुका साथ आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि बताए।