काठमाडौँ। सरकारले प्रत्येक वर्ष साउन १६ गतेलाई राष्ट्रिय कोदो दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। असार २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकका विभिन्न निर्णयहरू सार्वजनिक गरे।

प्रमुख नीतिगत र विकासका निर्णयहरू (असार२३ गते) 

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक हजार रुपैयाँ दरको नयाँ बैंक नोट प्रकाशनका लागि चित्र र आकार स्वीकृत गर्ने अनुमति दिएको छ। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट थप १०.८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि उखु उत्पादक किसानहरूलाई प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान दिइने भएको छ।

राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२ र क्यासिनो नियमावली, २०८२ लाई पनि स्वीकृत गरिएको छ। जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

वन क्षेत्रको प्रयोगमा पनि केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन्। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकालाई जिपलाइन र स्काई साइक्लिङ निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ। त्यसैगरी, पर्यापर्यटन र जडीबुटी उत्पादनका लागि सिन्धुली र गोरखामा रहेको हैसियत बिग्रिएको राष्ट्रिय वनको जग्गा कबुलियती वनका रूपमा उपलब्ध गराउन पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

प्रतिनिधिमण्डल भ्रमण र सेनामा फेरबदल:

दिगो विकास, नेपाल-चीन कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वार्षिकोत्सव, र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशालाहरूमा सहभागिताका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्री, र विज्ञान तथा प्रविधि सचिवलाई विदेश भ्रमणको स्वीकृति दिइएको छ। नेपाली सेनामा ३७ जना महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

थप महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू (असार ३० गते):

मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गतेको बैठकले निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जापान सरकारबाट जापानी येन ५ अर्ब ७० करोड बराबरको थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यसैगरी, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा डा. खगराज शर्मालाई नियुक्ति गरिएको छ। फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको कार्यावधि चार महिनाका लागि थप गरिएको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षको आचरण, कार्यक्षमता र पदीय जिम्मेवारी पालना सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा एक छानबिन समिति गठन गरिएको छ र छानबिन नसकिएसम्म अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

सैन्य क्षेत्रमा, एक जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा र एक जना महासेनानीलाई सहायक सेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णयका साथै १९ जना सहायक सेनानीहरूको सरुवा पनि भएको छ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा रहेको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनको ३.९९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ। प्रशासनिक परिवर्तनअन्तर्गत सुनसरीको कोशी गाउँपालिका र स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका केन्द्रहरू परिवर्तन गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिताका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई चीनमा हुने ’वल्र्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कन्फरेन्स’ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई चीनमा हुने ’ग्लोबल हेल्थ फोरम’ मा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।