काठमाडौँ । सरकारले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी अधिकृतमा वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. कृष्णप्रसाद तिम्सिनालाई नियुक्त  गरेको छ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो जानकारी दिएका हुन् । 

यसैगरी, जापान सरकारबाट छात्रवृत्ति परियोजनाका लागि प्राप्त हुने ५७२ मिलियन जापानी येन (करिब ५३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ। प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिएअनुसार, बाफिकोट–खुंग्री १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि ३.२७८ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी निर्देशक पदमा वरिष्ठ वैज्ञानिक डा.  तिम्सिनालाई नियुक्त गरिएको छ। परिषद् र गणतन्त्र कोरियाको रुरल डेभलपमेण्ट एडमिनिस्ट्रेसनबीच कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु-

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी निर्देशक पदमा वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. कृष्णप्रसाद तिम्सीनालाई नियुक्त गरिएको छ। परिषद् र गणतन्त्र कोरियाको रुरल डेभलपमेण्ट एडमिनिस्ट्रेशनबीच कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

हङकङमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता सङ्गठन स्थापना गर्ने महासन्धिको हस्ताक्षर समारोहमा जेठ १४ गतेदेखि १८ गतेसम्म पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको सुनवल गा।वि।स। वडा नं. ९ को ०–१८–५ बिघा जग्गा महाकवि देवकोटा क्याम्पस सुनवललाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिइएको छ।

कालिगण्डकी कोरिडोर (गैंडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा) सडकअन्तर्गत राम्दी–रानीमहल र हार्मीचौर–बलेवा–मालढुङ्गा सडक खण्डमा सडक स्तरोन्नति गर्दा क्षति हुने २७ वटा घरटहराहरूको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान सडक योजनाअन्तर्गत सुनसरीको दुहवी–८ख मा ०–४–१७ बिघा जग्गा प्राप्ति गर्न र काठमाडौँ–तराईरमधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनालाई दक्षिणकाली न.पा., गोदावरी न.पा., वागमती गा.पा., भीमफेदी गा.पा.र बकैया गा.पा.मा करिब २१३ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

नेपाली सेनाका एक सहायक रथी र एक महासेनानीको पदावधि थप गर्ने तथा तीन सहायक रथी र एक महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेतलाई भेरी पम्पिङ्ग उप–आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माणका लागि लेकबेसी नगरपालिका वडा नं. १० मा रहेको राष्ट्रिय वनको १.१५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ।

नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकारबीच रोजगार अनुमति प्रणाली (इ.पि.एस.) मार्फत नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि गणतन्त्र कोरिया पठाउनेसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गरी हस्ताक्षरका लागि अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।

नेपालका निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ खारेज गरिएको छ।

अर्जुनधारा नगरपालिका, झापालाई जापानको इवाते प्रान्तस्थित तोनो सहरसँग र ललितपुर महानगरपालिकालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको कोलोराडो राज्यस्थित ब्रुमफिल्ड सहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू (खाँदबारी, फुङलिङ, छायाँनाथ रारा, वेदकोट, भंगहा, भेरीगंगा, वारपाक सुलीकोट, सिमकोट, के.आई.सिंह, पुनर्वास, जैमिनी, कमलबजार, दोधारा चाँदनी, फलेवास, सिरीजङ्घा र कैलाश) लाई विभिन्न आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने तथा जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय भएको छ।

निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिस समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शासकीय मामिला क्षेत्र हेर्ने सचिव र पूर्वसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाललाई सदस्य तोकिएको छ।

जेठ ३ देखि ५ गतेसम्म इजरायलको तेल अभिभमा आयोजना हुने मुनिएक्स्पो २०२५ सम्मेलनमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको रणनीतिक योजना ९२०८१-८२–२०८६-८७० स्वीकृत भएको छ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण नियमावली, २०८२ पनि स्वीकृत भएको छ।

नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा सहसचिव भुपाल बराललाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गरिएको छ।

नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा श्री दिनान मिश्रलाई बढुवा गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा पदस्थापन गरिएको छ।

सचिवहरू डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, किरणराज शर्मालाई लोकसेवा आयोग, हरिप्रसाद मैनालीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, डिल्लिराम शर्मालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, दीपक काफ्लेलाई राष्ट्रपतिको कार्यालय, चुडामणि पौडेललाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गोविन्दबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, महादेव पन्थलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, रघुराम विष्टलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र शोकान्त पौडेललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ।