काठमाडौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारणमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् ।  राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै स्वच्छता, पारदर्शिताका साथ मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकारले सो सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न चाहेको बताए । 

उनले देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउँदै समृद्धि हासिल गर्न पनि सोही अनुसारको ऐन आवश्यक परेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दोषीमाथि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने पनि बताए ।

उनले भने,‘देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउँदै समृद्धि हासिल गर्नसक्छौं । र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै स्वच्छता, पारदर्शिताका साथ सुशासन कायम गर्नसक्छौं । यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारणमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । र त्यसै गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा रहेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको परिभाषा, सार्वजनिक संस्था र कसुर र सजाय, अनुसन्धान तथा अभियोजन लगायतका विषयमा संशोधन अघि मैले भनेको प्रयोजनका लागि आवश्यक देखियो ।’

नेपाल सरकारको भ्रष्टाचार सम्बन्धि शुन्य सहनशीलता, म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने स्पिरिट रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा तलमाथि हुन नदिने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे। उनले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने अडान पनि राखे । कसैलाई दुःख दिने नियतका साथ सरकारले कुनै पनि काम नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो ।