काठमाडौं । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ 'अकोराब' र ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल 'वान' ले  सरकार रेडियोमैत्री नभएको भन्दै इजाजत पत्र तथा लाइसेन्स नवीकरण अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेका छन्। 

अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरी र वानका अध्यक्ष  कुमार भट्टराईसहितको टोलीले शुक्रबार  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै तत्काल रेडियोका  माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जानै पर्ने जानकारी गराएका छन्। 

अकोराब र वानले मन्त्री शर्मालाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा रेडियोहरूको नवीकरण तथा रोयल्टी शुल्क छुटका लागि विशेष व्यवस्था गर्न, मिटर ब्याजभन्दा पनि चर्को, सयौं प्रतिशतसम्म जरिवाना र इजाजत खारेजीको अन्यायपूर्ण र गैरसंवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्न, संगीत रोयल्टीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य बनाउने र यी व्यवस्था नहुन्जेल हाललाई संगीत रोयल्टीका नाममा नवीकरण प्रक्रियामा भइरहेको अवरोध हटाउन सरकारसँग माग गरिएको छ। 

अकोराबका अध्यक्ष गिरीले आफूहरूले मन्त्री ज्युलाई  पटक पटक यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ समेत नहुदा अब कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनुपर्ने जानकारी दिएका छन् । 

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि एफएम रेडियोहरूको नवीकरण शुल्क मिनाहा तथा रोयल्टी शुल्क छुटको प्रक्रिया तत्काल सुरू गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छिन् ।