काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भोटेकोशी बाढी–पहिरोबाट प्रभावित भएका पीडितहरूको सहयोगार्थ आफ्ना सांसदहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक बासना थापाले प्राकृतिक विपद्ले पुर्‍याएको ठूलो क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै राहत र पुनर्स्थापनाका लागि पार्टीले यो महत्त्वपूर्ण कदम चालेको जानकारी दिएकी छिन्। बैठकमा विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी फर्किएका नेता तथा सांसदहरूले त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराएका थिए भने बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो।

बैठकले देशमा आएको विपद्लाई मध्यनजर गर्दै संसद्को अधिवेशन तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। प्रमुख सचेतक थापाका अनुसार सदनमार्फत नै जनताका समस्याहरूलाई सरकारसमक्ष प्रखर रूपमा राख्न, बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको खोजतलासका लागि जिल्ला–जिल्लाबाट प्रभावकारी रूपमा सूचना सङ्कलन गर्न सहज हुने भएकाले सदन खुलाउनु जरुरी देखिएको छ। यस विषयमा सभामुखसँग समेत आवश्यक छलफल गरिने उनले बताएकी छिन्।

साथै, स्थलगत अनुगमनका सन्दर्भमा कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा उद्धार कार्यमा कुनै पनि किसिमको बाधा नपुग्ने गरी, अनावश्यक भीडभाड नगरी र आवश्यक समन्वयका साथ मात्र जान कूटनीतिक तथा व्यावहारिक निर्देशन दिएको छ।

राहत वितरणको प्रभावकारिताकाबारे टिप्पणी गर्दै प्रमुख सचेतक थापाले हाल कायम रहेको ‘एकद्वार प्रणाली’ राहत सङ्कलनमा केही हदसम्म सफल देखिए पनि वितरणको चरणमा भने विभिन्न समस्याहरू देखिएको औँल्याएकी छिन्।

यसबारे आफ्नो धारणा राख्दै उनले भनिन्, ‘कुन क्षेत्रमा कति क्षति भयो र कुन परिवारलाई कस्तो सहयोग आवश्यक छ भन्ने विस्तृत विवरण स्थानीय तहसँग मात्र हुन्छ। त्यसैले राहत वितरण र तथ्याङ्क सङ्कलनको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ।’

प्रभावित क्षेत्रमा समयमा राहत नपुगेको र व्यवस्थापनमा केही कमजोरी देखिएको जनगुनासो तीव्र रूपमा आएकाले ती गुनासोहरूलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष तदारुकता देखाउनुपर्नेमा समेत कांग्रेसले जोडदार माग गरेको छ।