काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको १५ औँ  महाधिवेशन रोक्नका लागि कांग्रेसकै संस्थापन इतरका नेताहरू शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दिएको रिटमा अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्चको बिहीबार बसेको पूर्ण इजलासले देउवा र खड्काले दायर गरेको निवेदनमा माग गरिए बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण र परमादेश माग गर्दै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अन्तरकालीन आदेश पाउन देउवा र खड्काले दुई ओटा निवेदन दायर गरेका थिए ।

अदालतले यसअघि नै संयुक्त इजलासबाट गत वैशाख ०४ गते निर्वाचन आयोगको गत वर्षको माघ २ गतेको निर्णय बदर गर्नु नपर्ने ठहऱ्याएर रिट निवेदन खारेज गरिसकेको थियो। 

बिहीबारको आदेशले निवेदक वा विपक्षीहरूलाई थप कुनै काम कारबाही वा निर्देश नगरेको र निवेदन नै खारेज भइसकेको अवस्थामा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नु पर्नेसम्मको प्रारम्भिक आधार नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले 'अन्तरकालीन आदेश जारी गरिरहनु नपरेको' स्पष्ट पारेको छ।

सो मुद्दामा निवेदकहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शेरबहादुर केसी, डा सुरेन्द्र भण्डारी, गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी, रमेश बडाल, अरुण पौड्याल तथा अधिवक्ताहरू यज्ञराज पोखरेल, विश्वनाथ खनाल, डा प्रेमराज सिलवाल, पंकजकुमार कर्ण, इन्द्रप्रसाद अर्याल, कृष्णकुमार आङ्गदम्बे, मदन डंगोल, जीवन न्यौपाने, प्रकाश कार्की, प्रदिप सत्याल, रमेशबहादुर रावल, देवीप्रसाद रिजाल, यज्ञराज उप्रेती, विष्णुप्रसाद आचार्य, धर्मराज खनाल, टंकप्रसाद रेग्मी, शेरबहादुर रोकाय, गोपाल सिंह, मनोज सिंह, असगरुल हक, अमित थापा, विष्णुप्रसाद अर्याल र डा शिव कुमार यादवले बहस गरेका थिए ।