काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायबाट पछिल्लो एक सातामा भएका मुख्य काम र उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरिएका छन्। आज आयोजित नियमित साप्ताहिक ‘मिडिया ब्रिफिङ’मा कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव हेमराज अर्यालले कार्यालयका मुख्य कार्यसम्पादन सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार सरकारले यस अवधिमा ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति तथा आवश्यक मर्मतसम्भार गरी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित बनाउन सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्न र सुपरीवेक्षण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस अवधिमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले तयार पारेका आठवटा प्रतिवेदनहरूलाई विज्ञ तथा आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइएको छ। जसमा ‘विद्यालयको पाठ्यक्रममा लैङ्गिक सवाल र घरेलु हिंसा, कसुर तथा सजाय’, ‘नेपालमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण’ लगायतका प्रतिवेदनहरू आन्तरिक समीक्षाका लागि तथा ‘पिछडिएको वर्गको पहिचानका आधारहरू निर्धारणसम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदन विज्ञ समीक्षाका लागि पठाइएको छ। साथै, विपन्न खस–आर्यको पहिचान, राष्ट्रिय आवास नीतिको समीक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको एकीकरण, वैदेशिक लगानी र आप्रवासीहरूको पुनःएकीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूलाई आन्तरिक र विज्ञ दुवै समीक्षाको प्रक्रियामा लगिएको छ।

सरकारले नागरिकले तत्काल अनुभूति गर्ने गरी ६५ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै मन्त्रालयहरूलाई अवधारणापत्रको मस्यौदा उपलब्ध गराएको छ। उक्त मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, पछिल्लो एक सातामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहसँग मन्त्री तथा मुख्यसचिवले चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरूले हासिल गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सूचक र मुख्य क्रियाकलापसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।

परराष्ट्र सम्बन्धतर्फ, गत साता प्रधानमन्त्री साहसँग भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। यस अवधिमा मलसम्बन्धी अध्ययन गरी देखिएका समस्याको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानसहितको विकल्प सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ।

कार्यालयले स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी सबै सरकारी कार्यालयमा परिपत्र जारी गरेको छ। स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन, स्थानीय सीपको संरक्षण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारी कार्यालयहरूमा हुने खरिद तथा प्रयोगमा नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।

साथै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले काठमाडौँ उपत्यकामा २९ वटा निकायहरूको अनुगमन गर्दा २५७ जना कर्मचारीले समय पालना नगरेको र ४५ जनाले तोकिएको पोशाक नलगाएको पाइएकोले कारबाहीका लागि निर्देशन दिइएको छ। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा र निःशुल्क औषधिको खरिद तथा वितरणमा पारदर्शिता कायम भएरनभएको विषयमा सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको छ भने आचारसंहिता पालना नगर्ने १०० भन्दा बढी कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिइएको छ।