काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णयलाई कानुनविपरीत ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय खारेज गर्ने आदेश सुनाएको हो।

सरकारले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सो निर्णयपछि निजी क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका थिए।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक तथा अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिटमाथि असार २२ र २३ गते लगातार सुनुवाइ भएको थियो। नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरणमा लगाइएको रोक हटेको छ। अदालतको यो फैसला प्रेस स्वतन्त्रता, समान व्यवहार र प्रतिस्पर्धात्मक सञ्चार वातावरणका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।