काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा बालबालिकालाई मानव ढालका रूपमा प्रयोग गरिएको तथा केही अभियन्ता र प्रभावशाली व्यक्तिहरूले हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगद्वारा गठित आन्दोलन जाँचबुझ समितिकी संयोजक तथा आयोग सदस्य डा. लिली थापाले प्रतिवेदनका मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै आन्दोलनका क्रममा भएका गतिविधिहरू मानव अधिकार र बालअधिकारको दृष्टिले गम्भीर प्रकृतिका रहेको बताइन्।

उनका अनुसार आयोगले घटनासम्बन्धी ४३७ वटा भिडियो सामग्रीको अध्ययन गरेको थियो। तीमध्ये प्राविधिक परीक्षणपछि करिब ३० देखि ३५ वटा भिडियो वास्तविक रहेको पुष्टि भएको र त्यसमा आन्दोलनकारीहरूलाई हिंसात्मक गतिविधितर्फ उक्साउने अभिव्यक्ति तथा निर्देशनहरू भेटिएको दाबी गरिएको छ।

प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा उत्तेजक भूमिका खेलेको आशंकामा ५४ जनाको पहिचान गरेको छ। आयोगले उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। कतिपय व्यक्तिहरूले भिडियोमा देखिएको व्यक्ति आफू नभएको दाबी गरे पनि प्रमाणका आधारमा ती दाबीको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइएको बताइएको छ।

डा. थापाले प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री वा अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको नाम समावेश नगरिएको विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै आयोगले कुनै दबाब वा प्रभावमा नपरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र निष्कर्ष निकालेको स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार घटनामा संलग्न देखिएका नेपाली सेनाका कमान्डरहरूलाई सचेत गराउन तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक निर्देशन दिन आयोगले सिफारिस गरेको छ।

आयोगले नेपालले अनुमोदन गरेको बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै बालबालिकालाई आन्दोलन वा हिंसात्मक गतिविधिमा प्रयोग गर्नु गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण गतिविधिमा संलग्न गराउने तथा हिंसात्मक कार्यका लागि प्रोत्साहित गर्ने कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कानुनी कारबाही प्रभावकारी बनाउन तथा हिंसा भड्काउने व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।