सोसल मिडिया
हाम्रो बारेमा
सम्पर्क
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार बहुमतको दम्भमा संसद्को गरिमा र प्रतिपक्षीको भूमिकालाई कमजोर बनाउन लागेको आरोप लगाएको छ। मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीले संसद्को गरिमा कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएकी हुन्।
संसद्मा बोल्दै प्रमुख सचेतक थापाले संसद् केवल सङ्ख्याको खेल नभई विचार, विमर्श, उत्तरदायित्व र सहमतिमा आधारित सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था भएको कुरा व्यक्त गरिन्। तर सरकार बहुमतको दम्भमा संसद्को मर्यादा र प्रतिपक्षको भूमिकालाई कमजोर बनाउने दिशातर्फ उन्मुख देखिएको उनको आरोप छ। प्रतिपक्षको अवरोधबीच पनि बहुमतको बलमा विधेयकहरू पारित गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाइन्।
उनले भनिन्, 'बहुमत सरकार चलाउने आधार हुन सक्छ तर लोकतन्त्र चलाउने आधार होइन। लोकतन्त्र संवादबाट बलियो हुन्छ, असहमतिको सम्मानबाट परिपक्व हुन्छ र सहकार्यबाट सफल हुन्छ।' बहुमतलाई नै सर्वशक्तिमान ठान्ने प्रवृत्तिले संसद्लाई विचारको थलोभन्दा औपचारिक संस्थामा सीमित गर्ने उनले बताइन्।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको भूमिकाका कारण संसदीय समितिहरू समेत प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रमुख सचेतक थापाले आरोप लगाइन्। प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, प्रतिपक्षका माग तथा जनचासोका विषयलाई बेवास्ता गर्दै संसद् सञ्चालन गर्नु संसदीय मर्यादाविपरीत भएको उनले उल्लेख गरिन्।
अहंकारले कुनै पनि शासन प्रणालीलाई दीर्घकालीन स्थायित्व दिन नसकेको इतिहासबाट सिक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले जनताको विश्वास प्रतिपक्षलाई दबाएर नभई उसको आवाज सुनेर र साझा राष्ट्रिय एजेन्डामा सहकार्य गरेर मात्रै जित्न सकिने कुरा स्पष्ट पारिन्।
कांग्रेस अवरोधका लागि मात्र अवरोध गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले जनमतको सम्मान गर्दै सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताइन्। राष्ट्रिय हित, सुशासन, आर्थिक सुधार र विपद् व्यवस्थापन जस्ता साझा एजेन्डामा सधैँ सहकार्य गर्न तयार रहे पनि सहकार्य एकतर्फी हुन नसक्ने र त्यसका लागि सरकारमा विनम्रता, उत्तरदायित्व र संवादको संस्कार आवश्यक पर्ने उनले उल्लेख गरिन्।
संसद्को मर्यादा जोगाउने मुख्य जिम्मेबारी सरकारकै भएको भन्दै उनले संसद्लाई कमजोर बनाउनु लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने प्रयास भएको ठहर गरिन्। उनले बहुमतको बलमा नभई विश्वासको आधारमा शासन सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन्।
