काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन) ले गणतन्त्र दिवस समारोहमा सम्बोधन गरिदिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पत्राचार गरेका छन्।यही जेठ १५ गते हुने गणतन्त्र दिवस समारोहमा सम्बोधन गरिदिन उनले नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपति पौडेललाई पत्राचार गरेका हुन्।  योसँगै बालेनले गणतन्त्र दिवस समारोहमा पनि सम्बोधन नगर्ने भएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राष्ट्रपतिलाई सम्बोधनका लागि आग्रह गर्दै पठाइएको उक्त पत्र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगिसकेको सिंहदरबार स्रोतले जनाएको छ। यसअघिका वर्षहरूमा प्रधानमन्त्रीले नै गणतन्त्र दिवसको समारोहलाई सम्बोधन गर्ने अभ्यास रहँदै आएको थियो।

सरकारले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै गणतन्त्र दिवसमा आयोजित समारोहलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति हुनाले यो समारोहलाई प्रधानमन्त्रीभन्दा राष्ट्रपतिले नै सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मौखिक आग्रह प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पहिलादेखि नै हुँदै आएको थियो। 

सोही बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रधानमन्त्री साहको अनुरोध पत्र बुझाउन मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल आइतबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेका थिए। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार गणतन्त्र दिवसमा अबदेखि प्रधानमन्त्री नबोल्ने भन्दा पनि राष्ट्रपतिको सम्मान र गरिमाका रूपमा यो निर्णयलाई लिनुपर्ने देखिन्छ।

नेपालमा २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भएयता वर्षेनी जेठ १५ मा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरी प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने चलन थियो। यसअघि २०८२ र २०७८ को गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, २०८१ र २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' तथा २०७९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समारोहलाई सम्बोधन गरेका थिए। यस राष्ट्रिय उत्सवमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुखलगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरू सहभागी हुने गर्दछन्।

प्रधानमन्त्री साह निर्वाचित भएपछि हालसम्म औपचारिक रूपमा कतै पनि बोलेका छैनन् । उनले देशवासीका नाममा समेत सम्बोधन गरेका छैनन्। यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको संसद् बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री साहले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्तावमा नबोली सिधै सभामुखसमक्ष पेस गरेका थिए। पछि विपक्षीको अवरोधकै बीच ‘वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको थियो।