काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सुकुमवासी व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको छ। बैठकमा सुकुमवासी समस्या जस्तो संवेदनशील मुद्दामा गृहमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले  असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शाहीले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले बैठकमा गृहमन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने अडान राखे। उनले भने, 'विषय संवेदनशील भएकाले सकभर प्रधानमन्त्री स्वयं आउनुपर्ने हो, तर उहाँ आउन नसके कम्तीमा गृहमन्त्री चाहियो भनेर हामीले समितिको बैठकमा विरोध गरेका हौँ।'

शाहीले गृहमन्त्रीलाई बोलाउन माग गर्दा उल्टै पत्रकारहरूलाई समितिबाट बाहिर निकालिएको आरोप लगाए। सरकारले बहुमतको आडमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई बेवास्ता गर्दै जथाभाबी ढङ्गले अघि बढ्न खोजेको उनको टिप्पणी थियो। उनले भाषणभन्दा पनि ठोस कामको खाँचो रहेको भन्दै भूमिहीन नागरिकहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना लिएर गृहमन्त्री समितिमा उपस्थित हुनुपर्ने बताए।

समितिको बैठकमा सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति र कार्ययोजना माग गरिएको भए पनि सरकारका तर्फबाट जिम्मेवार मन्त्रीको उपस्थिति नहुँदा छलफल निष्कर्षविहीन जस्तै बनेको छ।