काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र माटोजस्ता नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र सङ्कलनलाई स्वीकृत मापदण्ड र प्रचलित कानूनबमोजिम मात्र गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय र तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

स्थानीय तहबाट हुँदै आएको यस्तो उत्खनन कार्यमा गैरकानुनी तरिकाले ओसारपसार र बिक्रीवितरण भइरहेको गुनासोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै सरकारले प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहनलाई निरुत्साहित गरी यसलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो बनाउन भनेको हो।

सरकारले गृह, सङ्घीय मामिला, उद्योग, अर्थ, वन, ऊर्जा र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सबै मुख्यमन्त्री तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै जथाभावी उत्खनन र अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न नियमित गस्ती परिचालन गर्न निर्देशन दिएको छ।

जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा स्थानीयवासीको रोहवरमा अनुगमन गर्ने र अवैध कार्यमा संलग्नलाई तत्काल प्रहरी प्रशासनबाट नियन्त्रणमा लिने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ। नदी, खोला, वन क्षेत्र र बस्तीमा वातावरणीय विनाश नहुने गरी मात्र काम गर्न र स्थानीय तहले उत्खननको समय दैनिक बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्र तोक्न सरकारले स्पष्ट पारेको छ।

यसका साथै, खानीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दा श्रमिक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण र स्थानीय समुदायको हितलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ। राजस्व चुहावट रोक्न वास्तविक मूल्यमा आधारित बीलबिजक जारी भएको सुनिश्चित गर्न र स्थानीय तहले सरोकारवालासँगको समन्वयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

यो अभियानको प्रगति र देखिएका समस्याका बारेमा गृह मन्त्रालयले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था समेत गरिएको छ।