काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पछिल्लो घटनाक्रमले राजनीतिक वृत्त फेरि तरंगित बनेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्री दीपककुमार साहलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय लिएसँगै सरकारभित्रको अनुशासन र नैतिकताको विषय पुनः चर्चामा आएको छ।

यो निर्णय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० को सिफारिसपछि आएको हो। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा मन्त्री साहमाथि पदीय मर्यादा विपरीत आचरण गरेको आरोप उल्लेख गरिएको थियो। विशेषगरी, आफ्नी पत्नीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा सदस्यका रूपमा नियुक्त गराउने कार्यलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको बताइएको छ।

रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले गरेको अध्ययनपछि यस्तो कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको जनाइएको छ। पार्टीले यसलाई केवल व्यक्तिगत गल्ती नभई संगठनको छवि, आदर्श र सिद्धान्तमा असर पार्ने विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

मन्त्री साह हालै मात्र नियुक्त भएका थिए, तर छोटो अवधिमै विवादमा तानिएपछि प्रधानमन्त्री पनि असन्तुष्ट बनेका थिए। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी नेताहरूसँग छलफलसमेत गरेका थिए। अन्ततः पार्टीकै सिफारिसलाई आधार मानेर उनलाई जिम्मेवारीबाट अलग गरिएको हो।

यस घटनाले सरकारभित्र उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको प्रश्नलाई फेरि उठाएको छ। यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहतालाई पनि यस प्रकरणमा सजग रहन पार्टीले सुझाव दिएको छ।

अब मन्त्री पद रिक्त भएपछि सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले सम्हाल्ने भन्ने विषयमा बालुवाटारमा आन्तरिक छलफल जारी रहेको बताइएको छ। साथै, अन्य मन्त्रालयसँगै समायोजन गरेर नयाँ नियुक्ति गर्ने सम्भावनाबारे पनि कुराकानी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।