काठमाडौँ । सांसद खुश्बु ओलीले सरकारले एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट ठूलो आकारको ऋण लिने निर्णयप्रति प्रश्न उठाएकी छन्। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) कि सांसद ओलीले सरकारको पारदर्शितामा शंका व्यक्त गरिन्।

सांसद ओलीले भनिन्, “मन्त्रिपरिषद्ले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टका लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर र दिगो र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकृत गरेको छ। यस्तो ठूलो निर्णय संसदिय समिति वा नीतिगत बहस बिना कसरी भयोरु” उनले थपिन्, संसद अझै प्रारम्भिक अवस्थामा भएकाले उपसमितिहरू बनिसकेका छैनन् र त्यसैले निर्णयको पारदर्शिता स्पष्ट छैन।

ओलीले ऋण प्रस्ताव सरकारले माग गरेको हो कि माथि प्रस्ताव आएको हो भन्ने विषयमा पनि प्रश्न गरिन्। “के यो हाम्रो माग थियो, वा प्रस्ताव आएको थियो? किन यी परियोजनाहरू छनोट गरिए?” उनले सोधिन्।

सांसदले संसदीय छलफल वा समिति बैठक नहुँदै ठुलो ऋण स्वीकृत गर्नु हतारमा गरिएको निर्णय भएको भन्दै यसको कारण पनि स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरिन्।