नेपालमा गत  भाद्र २३ र २४ गतेको घटना पश्चात नेपाली समाजमा एक प्रकारको अन्यौलको वातावरण सृजना भएको छ । गाँउ समाजमा शुन्यताको वातावरण आएको छ, मानिसहरुका आँखामा एक प्रकारको त्रासको लक्षण देखिन्छ । देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको नेपाल प्रहरीका सकल दर्जामा समेत कताकता आफ्नो कर्तव्य विर्से जस्तो कतै हराय जस्तो गरी डियूटी गरेको जस्तो देखिन्छ । ट्राफिक व्यवस्थापन होस वा अन्य काम कारवाही गर्दा पहिलेको जस्तो उत्साह छैन । हातहतियार तथा असवावका सामानहरु लुटिएका, व्यारेक भवन रसवारी साधनहरु समेतमा आगजनी गरिएको अवस्था छ। यति बेला प्रहरी आफु पुरानै लयमा फर्किन आफै प्रयास गरी रहेको छ ।

प्रहरीलाई साथमा लिएर मात्रै विकास निर्माण र सभ्य समाजको निर्माण सम्भव हुन्छ भन्ने कुरालाई नेपाली समाजले विगतदेखि नै आत्मसाथ गरेको छ । प्रहरी र जनताको सम्बन्ध एक सिक्काका दुईपाटा जस्तै हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन र सोही बमोजिम नेपाली समाज अगाडी बढी रहेको इतिहास छ । नेपाली समाजमा बेला बेलामा प्रहरी र जनताको विचमा द्वन्द भएको पनि देखिन्छ । विशेष गरी प्रहरी र जनताका विचको दुरी बढाउने काम राजनीतिक परिवर्तनका घटना क्रमले गरेको इतिहास छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्नु पर्दा २००७ सालको राणा शासनविरुद्वको क्रान्ती, २००८ सालदेखि २०१५ सालसम्मको अन्तरिम काल खण्ड, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालमा शुरु भएको सशस्त्र द्वन्द, २०६२-२०६३ सालको जनआन्दोलन, २०६३ सालकै मधेश आन्दोलन र हालै मात्र भएको भदौ २३ गते राज्य पक्षबाट भएको शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा दमन र २४ गते बिभिन्न व्यक्ति र समुहले राज्य माथि गरेकोव्यापक आगजनी र लुटपाटले दुई दिनमै बहुमतको सरकारलाई ढालीदियो र नयाँ सरकारको आगमन भयो ।

सवै आन्दोलनमा प्रहरीनै अग्रपंतीमा थियो, हुने गर्दछ र भविष्यमा पनि हुनेछ । सबै राजनैतिक परिवर्तनमा नागरिकलाई बल प्रयोग प्रहरीबाट भएको छ । के प्रहरीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि वा व्यक्तिगत रिसइवीका कारण जनता माथि लाठी वा गोली चलाउछ त रु भन्ने प्रश्न मुल प्रश्न हो, जहिले सुकैको आन्दोलनमा पनि प्रहरीले तत्काल प्रचलित ऐन, कानून,निति,निर्देशन वमोजिम बल प्रयोग गर्ने गर्दछ । नेपालमा बिगतमा पनि बिभिन्न आन्दोलनमा बल प्रयोग पश्चात छानबिन आयोग गठन भएका छन् र छानविन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार काम कारवाही भएका पनि छन् ।

यहाँ प्रहरी कर्मचारी वा अन्य कुनैपनि सुरक्षाकर्मीबाट बदनियतपुर्वक बल प्रयोग गरीएको वा कानून बिपरितका कार्य गरेको अवस्थामा उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने वकालत गर्न खोजिएको होइन । सबैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनहरु र प्रचलित कानूनहरुको अक्षरशः पालना गर्नुपर्दछ ।

नागरिक वा प्रहरी जसको निधन भए पनि नेपालीले नै ज्यान गुमाउने हो, नेपाल आमाको कोख रित्तिने हो । कानुनको परिपालना गराउने प्रहरी नै आफू असुरक्षित महसुस गरीरहेको प्रहरीको मनोबल कसरी उठाउने भन्ने चुनौति सरकार र नेपाली समाजमा छ । तर जहाँ समस्या हुन्छ, समाधान पनि त्यही नै हुन्छ । प्रहरीलाई नागरीकको जनधनको सुरक्षार्थ नियमित कार्यमा उच्च मनोबलका साथ फर्किन अभिप्रेरित गर्न नेपाली समाज,राजनैतिक दलहरु, आन्दोलन गरेका सबै पक्षहरुतत्काल अग्रसर हुनुपर्दछ । प्रहरीका लुटिएका हातहतियारहरु तथा संचार साधनहरु आज सम्मपनि प्रहरीको कार्यालयमा फिर्ता ल्याईएको छैनन् । कारागारबाट बाहिर गएका ५ हजार भन्दा बढी कैदी वन्दीहरु कारागारमा नै फिर्ता आएका छैनन्,समाज र प्रहरीले उनिहरुलाई फिर्ता ल्याउन पर्याप्त पहलकदमी आवश्यक छ । कारागारमा बस्नु पर्ने ब्यक्तिहरु आफु खुसी बाहिर बस्दा उनीहरु पनि सुरक्षित हुदैनन् र उनीहरुको परिवारजनलाई पनि असहज वातावरण सृजना हुन्छ । लुकेर भागेर बाहिर बस्दा कैदी–बन्दिहरुको दैनिक जिवन सहज हुदैन पनि ।

इतिहासको अध्ययन गर्दा अहिलेको जसरी मनोवल खस्किएको प्रहरी सायदै पहिले कुनै बेला थियो । यस्तो अवस्थामा हालको सरकारले सबै भन्दा पहिलोकाम प्रहरीलाई साधन श्रोत सम्पन्न बनाउनु नै हो । असहज परिस्थितिमा नै नेतृत्वको पहिचान र परिक्षण हुने हो । प्रहरीका क्षतिग्रस्त कार्यालयहरु र सवारी साधनको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीद्धारा निरीक्षण गरिएकोबाट सकारात्मक सन्देश गएको थियो तर एक महिना भन्दा बढी भई सक्दा पनि अधिकांश जलेका भवन र जलेका सवारी साधनलाई हेरेर नियमित डिउटी जाँदा उनीहरुले त्यो त्रासलाई चाहेर पनि बिर्सिन सक्दैनन् । ‘मुलुकको समृद्धि, सुशासनको आधारस्तम्भ नै सुदृढ आन्तरिक सुरक्षा हो,प्रविधिमा देखिएको द्रुत विकास र यसको प्रयोगले नयाँ प्रकृतिका अपराधहरू मौलाएका छन् ।जसले गर्दा अपराध अनुसन्धान कार्य थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छन् ।’गृहमन्त्री ओम प्रकाश आर्यालले प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रधान कार्यालयमा भन्नु भयो साथै ‘अभाव, प्रभाव र दबाबका बावजुद’ प्रहरीले निभाएको भूमिकाकोप्रशंसा गर्नु भयो तर पछिल्ला घटनाक्रमबाट हतोत्साहित प्रहरी संगठन भित्र चुलिदो भय र अन्यौलको मनस्थिति नेपालको अमन चयन र सामाजिक सु–व्यवस्थाकै निम्ति घातक छ । यहि अवस्था कायम रहे प्रहरीको ठुलो पंक्ति काम गर्न नस्कने अवस्थामा पुग्न सक्छ, यो अन्यौल चिर्न तत्काल ठोस पहल हुनु पर्दछ ।

सात दशक लामो इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरीको सांगठनिक क्षमता, सवलता र उसले निभाएको भूमिकालाई क्षयिकरण हुनबाट नरोके विगत र अहिलेको नेतृत्वमा रहेका सरकार प्रमुखले अपजस लिनु पर्ने हुन्छ । प्रहरीलाई परिस्थिती आफु अनुकुल छ भने जोखिम लिने र प्रतिकुल भए जोखिम नलिने अवस्थामा राख्नु हुँदैन । प्रचलित कानून र नीतिनियम, विगतको अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा काम कार्वाही गर्ने बनाउनु पर्दछ । अमुक व्यक्तिसमूह वा पार्टी प्रति उत्तरदायी भएको जस्तो प्रहरी वा राष्ट्रसेवक हुनुहुदैन। प्रहरीको‘कोर भ्यालु’ खलबलीन दिनु हुँदैन । जोखीम मोलेर काम गर्ने व्यवसायीक प्रहरी संगठन कायमै राख्नु पर्दछ । प्रहरीको मुलभुत जिम्मेवारी मानिने फौजदारी अपराध अनुसन्धानमा कुनैपनि हालतमा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । प्रहरीको गहना मानिनेअपराध अनुसन्धानको पाटो पनि अहिले खल्बलिएको जस्तो देखिएको छ । यसलाई राज्यले तत्काल उकास्न आवश्यक छ। विगतमा प्रहरीको दरवन्दी थप्ने र काट्ने काम भएका थिए, ति दरवन्दी तत्काल फिर्ता ल्याईनु पर्छ । वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा नेपालीहरु काम गर्न जाने देशहरुमा कामदारको संख्याको आधारमा प्रहरीका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको दरवन्दी सृजना गरिनु पर्दछ र त्यहाँ रहेका नेपालीहरु बिभिन्न कारणले जेल नेल भोगि रहेका छन् भने त्यसको तत्काल सहजिकरण गर्ने प्रयोजनको लागि पहल गरिनु पर्दछ ।

प्रहरीमा न्यून श्रोत साधनहरुका बाबजुत जोखिम मोलेर काम गर्ने जनशक्ति छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गरेका, प्रविधिगत दृष्टिले पनि दक्ष जनशक्ति समेत कम सुविधामा पनि राष्ट्र सेवा भावले काम गरिरहेका छन् । यो जनशक्तिलाई खिसी टिउरी गर्ने, मानमर्दन गर्ने, विभिन्न तवरले अव्यवसायीक व्यक्तिले निर्देशन दिने कामले व्यवसायीक जिम्मेवार प्रहरी र उनिहरुका परिवारजन, सभ्य नागरिकलाई नमिठो अनुभुति हुन्छ ।

२०४६ साल पछि सुरु भएको र पछिल्लो समयमा चुलिमा पुगेको प्रहरी संगठन माथीको राजनितिक हस्तक्षेप नै यो अवस्थाको मुख्य कारण हो, कोही प्रहरी नेतृत्वको पनि थोरै कमजोरी होला । प्रहरीको आन्तरिक एकता खलबलिन नदिन सबै सदस्यहरुमा भातृत्व भाव हुन आवश्यक छ । जुन विगतको तुलनामा कमजोर भएको विभिन्न अधिकृतहरुले भन्ने गरेको सुनिन्छ, सरुवा–बढुबाको बेला बिभिन्न पत्रिका र अनलाईन मिडियाका समाचार अनि अवकाश प्राप्त प्रहरीका उच्च अधिकृतका बिभिन्न मिडियामा आएका भनाईले पनि प्रष्ट पार्छ ।

माओवादीको दशक लामो शसस्त्र द्वन्दले खस्किएको प्रहरी मनोबल माओवादी शान्ति प्रकृयामा आइसक्दा पनि उकास्न समयमै पहल गरीएको थिएन । संक्रमणकालमा प्रहरीको मनोलबलमा प्रहार गरीएको थियो, माओवादीका लडाकुहरु वाइसिएलको जुलुस नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिंदा प्रहरीहरु सकेसम्म खटिन नचाहने तर अन्य पार्टीका जुलुसमा प्रहरी सहजै परिचालित भइ काम गर्थे, कहिले काहीं उनिहरुलाई आवश्यक भन्दा बढी नै पनि बल प्रयोग गर्थे । र त्यस्तै प्रवृत्ति यसपटक पनि नदोहोरिन दिन बर्तमान सरकारले समयमै सबै सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारीलाई निर्देशन दिन जरुरी छ ।

प्रहरी र निजामतीलाई आफुप्रति बफादार बनाई रहने, बिभिन्न किसिमले गैरकानुनी तवरले लाभ लिने र बिपक्षीलाई तह लगाउने उदेश्यले राजनितीकरण गरिदा राष्ट्रसेवकको ठुलो संख्या आफ्नै नेतृत्वलाई छोडेर अन्यत्र धाउने प्रवृती बढेको थियो । सिधै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री संग पुग्न थालेपछि प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड खस्कियो र त्यसको नकारात्मक असर नेपाल प्रहरीमा पर्यो अनि नेपाली समाजमा अराजकता र दण्डहिनतालाई मलजल गर्यो ।

शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान, कानुनी व्यवस्था को सुनिश्चितता गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने प्रहरी हाम्रो देशको अत्यन्त संवेदनसिल सुरक्षा संगठन भएको कुरा निर्विवाद छ ।विगत देखि खस्किदै गएको मनोबल भाद्र २३ र २४ गते पछि झन तल्लो बिन्दुमा पुगेको अवस्थालाई माथि उठाउन प्रहरीका सेवा सुबिधा, श्रोत साधन, सरुवा, बढुवा, दरबन्दी थप लगायतका बृत्ती बिकासका विषयलाई तत्काल सम्बोधन गरी समग्र प्रहरीलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नु पर्दछ । विगतमा प्रहरी नियमावलीलाई हदैसम्म दुरुपयोग गरीएकोले प्रहरी सम्बन्धि सम्पुर्ण मुख्य–मुख्य व्यवस्था प्रहरी ऐनमा नै तत्काल गर्नु पर्ने कार्यमा तदारुकता देखाउनु पर्दछ। प्रहरी ऐन २०१२ लाई तत्काल परिवर्तन गरी वर्तमान परिस्थिति अनुसार समय सापेक्ष बनाईनु पर्दछ । प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधी, काम कर्तव्य र अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

देशमा तत्काल शान्ति सुरक्षा आफ्नो लयमा फर्केको अवस्थामा मात्रै सबै अदालतहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु,मालपोत, नापी, वन कार्यालयहरु लगायतका न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक निकायहरुले जनतालाई नियमित सेवा प्रदान गर्ने वाताबरण पूनःस्थापना हुनेछ ।कतिपय ठाँउमा समाजसेवी बुद्वीजिवी लगायतले आर्थिक सहयोग गरी भवन पुनः निर्माण गरि दिएका, खाद्यान्न र लत्ता कपडा समेत सहयोग गरेका छन् तरआजका दिन सम्म नेपाल सरकारले अदालत लगायत सरकारी निकायहरुलाई नियमित बजेट बाहेक थप बजेट निकासा नगरेकोले काममा प्रभावकारिता आउने कुरै भएन । स्रोत–साधनको अभावमा सरकारी कार्यालयबाटसेवाग्राहीलाई बिगतमा त सहज सेवा नदिएको÷नपाएको भन्ने गुनासाहरु थिए भने हाल क्षतिग्रस्त कार्यालयहरु बाटदिदै आएकोलेसेवा प्रवाहमा व्यापक नकारात्मक असर परेको छ । क्षतिग्रस्त कार्यालयमा कार्यरत सबै किसिमका कर्मचारीहरुलाई थप सेवा सुबिधा दिई जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन प्रदान गर्न सके जनताले केही राहत पाउने छन् । अन्यथा नेपाली समाजमा बिभिन्न खालका आपराधिक घटनाहरु क्रमशः बढने छन् । र महिला, बालबालिका लगायत कमजोर वर्ग अपराधको शिकार हुनेछन् ।

(लेखक अधिवक्ता अधिवक्ता दुर्गा कुमारी खड्का हुन)