लोकतन्त्र (शाब्दिक अर्थ ”मान्छेको शासन”, संस्कृत लोक, ”जनता”, तन्त्र, ”शासन”) एक यस्तो शासन प्रणाली हो जसमा जनताले आफ्रनो शासक आफै छनोट गर्दछन् । यो शब्द लोकतान्त्रिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक राज्य दुवैका लागि उपयुक्त छ । शब्दको उत्पत्तिको हिसाबले हेर्ने हो भने लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो ।

समाजवाद एक राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली हो जहाँ उत्पादन, वितरण र विनिमयका साधनहरुको स्वामित्व वा नियमन सामुहिक रुपमा गरिन्छ । सामाजिक समानतालाई बढावा दिनु, वर्गभेदलाई कम गर्नु, सम्पति र स्रोतहरुलाई जनसंख्यामा समान रुपमा वितरण गर्नु नै समाजवाद हो ।

सामुदायिक वन सामुहिक हितका लागि वनको संरक्षण, सम्वर्धन र सदुपयोग गर्ने गरी विधिवत् रुपमा जनतालाई हस्तान्तरण गरिएको वन हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह एक स्वतन्त्र, अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला, स्वशासित,  गैरसाम्प्रदायिक, गैरराजनीतिक, मुनाफारहित एक सामुदायिक संस्था हो । यहाँ उपभोक्ता समूहको माध्यमद्धारा वनको संरक्षण, सम्वर्धन र सदुपयोग गरिन्छ ।

विगतलाई हेर्ने हो भने नेपालको वन क्षेत्र दिन प्रतिदिन मासिँदै गईरहेको अवस्थामा २०४५-०४६ मा वन विकास गुरुयोजना तयार भएको हो । गुरुयोजना आए पश्चात त्यसले अंगिकार गरेका आधारभूत सिद्दान्तका आधारमा सामुदायिक वनलाई प्राथमिकतामा राखेर जनतालाई वनको मालिक अथवा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्ने अवधारणाले विकासको रुप लिएको हो । राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक वनको रुपमा जनतालाई हस्तान्तरण गरे पश्चात जनताले विधिवत् रुपमा समूह गठन गरी वनको संरक्षण, सम्बद्र्धन र सदुपयोग गर्ने कामको शुरुवात भएको हो । त्यसैको प्रतिफल स्वरुप उपभोक्ताहरुले वन संरक्षण गरे पश्चात नेपालको वनको क्षेत्रफल ३९ प्रतिशतबाट बढेर अहिले ४६ दशमलव ०८ प्रतिशत पुगेको तथ्यांङ्क छ ।

विश्वमा नै सामुदायिक वन अभियान एउटा सफल अभियानको रुपमा स्थापित भएको छ । सामुदायिक वनले समुदायलाई एकीकृत बनाउँदै उनीहरुमा सामुहिक भावनाको विकास गराएको छ । सामुदायिक वनको गठन प्रक्रियामा परापूर्वकालदेखि वनको संरक्षण,सम्बर्धन र सदुपयोग गर्दै आएका, वन संरक्षण गर्न सक्ने ईच्छा, चाहना र आवश्यकता भएका उपभोक्ताहरुले त्यहाँ बसोबास गर्ने विपन्न, भूमिहीन, दलित, आदिवासी जनजाती, महिला, लगायत सबै समुदायको सहभागिता गराई कसैलाई पनि काखापाखा नगरी समूह गठन गर्ने प्रकृया सवैभन्दा लोकतान्त्रिक र सहभागितामुलक हुन्छ । यसरी सबै समुदायको आवश्यकता, भूगोल, क्षेत्र समेतलाई मध्यनजर राखेर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गरिन्छ ।

यसरी गठन गरिएको सामुदायिक वनमा उपभोक्ताहरुको आवद्द घरधुरीको सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, अवस्थाको बारेमा यथार्थ चित्रण गर्न सहभागितामुलक  सम्पन्नताको स्तरीकरण गरिन्छ । उपभोक्ताले आफ्‌नो समस्यालाई परिपूर्ति गर्ने गरी र भावी पुस्ताको आवश्यकताको जीवन पद्दतिमा असर नपर्ने गरी गरिने अवलम्वन गर्ने संरक्षण र व्यवस्थापनसहितको विकास पद्दतीलाई सामुदायिक वनले अंगिकार गर्ने भएकोले यो दिगो विकास पद्दती हो ।

विकास भनेको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय र मानवीय ब्यवस्थापनका पक्षले दिगो हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रही उपभोक्ता समूहमा वितरण हुने लाभको बाडफाँड (जस्तै वन पैदावारहरु, विभिन्न अवसर, नेतृत्व विकास, सहभागिता लगायत) न्यायोचित रुपमा गरिने भएकोले पनि यो सिंगै प्रकृया लोकतान्त्रिक र समाजवादको मान्यतामा आधारित छ ।

समूह गरिएको सहभागितामुलक सम्पन्नताको स्तरीकरणबाट क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गरी अति विपन्न, विपन्न वर्गको जिविकोपार्जनका लागि आयमुलक कार्यक्रम लागू गर्दा उनीहरुको सहभागितामा र उनीहरुकै चाहना, सिप, क्षमता र अनुभवको आधारमा कार्यक्रम छनोट गरी उद्यम तथा व्यवसायहरु संचालन गरिने भएकोले सामुदायिक वनको विकास र आवश्यकता तथा लाभको वितरण समाजवादको असल अभ्यास हो ।

त्यति मात्रै हैन, वन पैदावार वितरण गर्दा सम्पन्नता स्तरीकरणको आधारमा मुल्य निर्धारण गरिन्छ । वन पैदावार खरीदमा अति विपन्न, विपन्न, मध्यम र सम्पन्न वर्गले तिर्ने मुल्यमा फरक हुन्छ । यो भनेको न्यायपूर्ण प्रकृया हो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजना निर्माण प्रकृयामा समूहका उपभोक्ताहरुको पहिचान, सामाजिक तथा स्रोत नक्सा तयार, धरातलीय हिँडाई, वन श्रोत सर्वेक्षण, सहभागितामुलक सम्पन्ताको स्तरीकरण, उपभोक्ता घरधुरीमा घरदैलो कार्य, फरक फरक चाहना भएका वर्ग र उपभोक्ताहरुको समान चाहनामाथि छलफल, विवाद समाधानका लागि चित्त बुझ्दो बहस र अन्त्यमा साधारण सभामा छलफल गरी विधान र कार्ययोजना अनुमोदन गर्ने प्रकृया लोकतान्त्रिक हिसावले सबैभन्दा उन्नत विधि हो ।

समूहको यी सबै गतिविधि, काम र प्रकृयालाई मूर्तरुप दिन समूहको सर्वौच्च निकाय साधारणसभा हुन्छ । साधारणसभामा सम्पूर्ण घरधुरीबाट वयस्क एक जना महिला र एक जना पुरुष गरी दुईजनाको प्रतिनिधित्व रहन्छ । यो साधारणसभामा समूहले वर्षभरी गरेका गतिविधि, आर्थिक कारोवार, लाभको बाडफाँड, अवसर, चुनौती, निर्णय प्रकृया लगायतका विषयमा सरोकारवाला निकायको सहभागितामा सार्वजनिक सुनुवाई तथा जनलेखा परीक्षण गरी वर्षभरी गरेका कामको समीक्षा र आगामी वर्षको योजना निर्माण गरिन्छ । यसरी तयार भएको कार्ययोजनालाई कार्यसमितिले सफलताका साथ कार्यन्वयन गर्दछ ।

समूहको सम्पूर्ण व्यवस्थालाई नियमित सञ्चालन गर्न कार्यसमिति बनाईएको हुन्छ । यो कार्यसमिति छनोट गर्दा उपभोक्ताहरुको आमभेला गरी साधारणसभाले सहभागितामुलक तरीकाबाट सबै जातजाती, वर्ग, समुदाय तथा महिला, पुरुष, भूगोललाई मध्यनजर गरी पचास प्रतिशत महिला अनिवार्य सहभागी हुने गरी चयन गर्ने गर्दछ । कार्यसमितिमा अध्यक्ष र सचिव मध्ये एक पदमा महिला र उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था सहभागितामुलक मात्रै हैन, समावेशी सहभागिताको सवैभन्दा पारदर्शी र लोकतान्त्रिक विधि हो । यसरी सामुदायिक वनमा जनताले आफ्नो शासक आफै छनोट गर्दछन् ।

यसरी सामुदायिक वनमा गरिने समूह गठन प्रकृया, समुदायको आवश्यकता  पहिचान, लाभको बाडफाँड,  कार्यसमिति चयन, निर्णय प्रकृया, साधारण सभा लगायतका सबै गतिविधिमा जनताको स्वामित्व वा नियमन सामुहिक रुपमै हुन्छ ।

हालसम्म नेपालमा विधिवत् रुपमा दर्ता भै सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक संघ संस्थाहरुको अवस्था, निर्णय तथा कार्यन्वयन प्रकृया, लाभको बाडफाँड, महिला नेतृत्व, सहभागिता लगायत सवै प्रकृयाको तुलना गर्दा सामुदायिक वन सवैभन्दा लोकतान्त्रिक र सामाजिक समाजवादको अभ्यासकर्ता संरचना हो ।

सामुदायिक वनमा वास्तविक लोकतान्त्रिक समाजवादको अभ्यास भएको छ । हुन त नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिएको छ । तर अहिलेसम्म राज्यले समाजवादलाई झल्काउने काम र अभ्यास गर्न नसकेको अवस्था छ । जनताले पनि समाजवाद उन्मुख अवस्था र व्यवस्थाको अनुभूति राज्यबाट गर्न सकेको देखिन्न । यो अवस्थामा देशभरका २३ हजारभन्दा धेरै सामुदायिक वनले आफ्‌ना सवैजसो गतिविधिका माध्यमबाट समाजवादको अभ्यास गरिरहेका छन् ।

सामुदायिक वन मार्फत समुदाय आफैले आफ्‌ना समस्या पहिचानदेखि विचार,योजनामा छलफल र विश्लेषण गर्ने, आफ्‌नो नेतृत्व आफै छनोट गर्ने, आफ्‌ना निती नियम, योजनाहरु आफै तयार गर्ने, आफै कार्यन्वयन गर्ने, सामजिक समानतालाई बढावा दिने,  वर्गभेदलाई कम गर्ने, सम्पति र स्रोतहरुलाई जनसंख्यामा समान रुपमा वितरण गर्ने जस्ता लोकतान्त्रिक समाजवादको मर्म र धर्मलाई अंगिकार गरेर समाजवादको असल अभ्यास गरिरहेका छन् ।

त्यसैले सामुदायिक वनले गरेको लोकतान्त्रिक सामजवादको अभ्यासलाई राज्यले अंगिकार गर्दै त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । सामुदायिक वनहरु समाजवादका आधार हुन भन्ने कुरालाई राज्यले स्वीकारेर आफूले पनि त्यसै अनुसार काम अघि बढाउने र सबै सामाजिक संघ संस्था, समुदायलाई सामुदायिक वनको समाजवाद उन्मुख अभ्यासको बाटोमा अघि बढ्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

(लेखक डिल्ली गिरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सचिव हुन् )