काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमार यादवसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूले मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ।

अख्तियारले सर्लाहीको वागमती नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लिलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालीन योजना प्रमुख निरञ्जन लामिछाने, तत्कालीन योजना अधिकृत सागर पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमार यादव र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कानून अधिकृत गोकुल भुजेललाई प्रतिवादी बनाएको छ।

अख्तियारका अनुसार सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्रमा संघीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारको करोडौं रुपैयाँ लगानीमा माछापोखरी निर्माण गर्दा ठूलो मात्रामा अनियमितता भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनीहरूविरुद्ध कुल ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए।

अख्तियारले मुद्दामा विभिन्न चरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री यादवले रकम उपलब्ध गराउने कार्यमा भूमिका खेलेको दाबी गरेको छ। उनले २०७८-३-६ मा निर्णय गरी अनुदान उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग मर्यादा विपरीत एकल रूपमा समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको तथा कानून अधिकृतको रायबमोजिम भनी मन्त्रिपरिषद्मा पेश नगरी ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको देखिएको अख्तियारको आरोप छ।