बाँके । अधिबक्ता सतिशचन्द्र थारुलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको विषयमा उच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

नेपालगञ्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चित्रबहादुर शाहीले दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन उपर सुनुवाई हुँदा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलाशका बरिष्ठतम् न्यायाधीश चन्द्र बहादुर सारु र न्यायाधीश पुनम सिंह चन्दको संयुक्त इजलाशबाट विपक्षीहरुका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके, प्रहरी उपरीक्षक, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँके र इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । अब आइन्दा त्यस प्रकृतिका व्यवहार नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको उच्च बारका अध्यक्ष शाही र जिल्ला बारका अध्यक्ष मेहर सिंह खत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेल नेतृत्वको टोलीले आइतबार आफ्नो पेशागत व्यवसायिक कामको सिलसिलामा सेवाग्राहीको जग्गा नामसारी सम्बन्धि मुद्दाको कामका लागि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कोहलपुरमा प्रवेश गरी बस्तुगत आधार प्रमाण बेगर विचौलियाको आरोप लगाई थारुलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उक्त कार्य गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी भएको भन्दै कानुन व्यवसायी, मानव अधिकारकर्मी र अन्य पेशागत संगठनहरुले चर्को विरोध गरेका छन् ।

नेपालगञ्ज उच्च अदालत बारका कार्यसमिति सदस्य समेत रहेका अधिबक्ता थारुलाई पक्राउ गरिएपछि सर्वत्र निन्दा गरिएको छ । स्थानीय प्रशासन समेतबाट गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी रुपमा पक्राउ गर्ने, झुठा मुद्दा लगाउने, मौलिक हक हनन गर्ने कार्य भएको अदालतको आदेशले पनि पुष्टि गरेको भन्दै राज्यका माथिल्लो निकायलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।