काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा लिभिङ टुगेदर सम्बन्धी कानुन बनाउन आदेश माग गर्दै रिट दायर भएको छ। आज अधिवक्ता अनु भट्टराईले लिभिङ टुगेदर सम्बन्धी कानुनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गराएकी हुन् । 

शहरमा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरुको संख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन माग गर्दै रिट दायर गरेकी हुन् ।

रिटम लिभिङ टुगेदर कानुनको अभावमा समाजमा नकारात्मक असरहरू देखापरिरहेको र यसलाई समयमै नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिएकाले तत्काल कानुन निर्माण गर्न सरकार र संसद्लाई परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संङघीय संसद्लाई विपक्षी बनाइएको रिटमा भनिएको छ,"नेपालमा हाल लिभिङ टुगेदरको कानुन नभएको अवस्थामा,कानुन विपरीत तर आवश्यकताको कारणले यस किसिमको सम्बन्धमा रहने मानिसहरूको सख्या उल्लेख्य मात्रमा रहेको छन् यद्यपि यससँग सम्बन्धित कानुनको अभावमा समाजमा नकारात्मक असरहरू देखापरिरहेको छ यसर्थ लिभिङ टुगेदरसँग सम्बन्धित यसलाई समयमै नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न अति नै जरुरी र आवश्यक रहेकोले विपक्षीहरूको नाममा माथि रिट निवेदनमा उल्लेखित विभिन्न कानुनी प्रावधानहरू समेत समावेश गरी कानुन बमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरूले लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न गराउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ।"

निवेदकले भारतदेखि अमेरिकासम्म लिभिङ टुगेदर सम्बन्धी कानुन रहेको दृष्टान्त दिँदै नेपालमा पनि तत्काल कानुनको आवश्यकता औँल्याएकी छिन् । लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुनमा कुन उमेर समूहका व्यक्तिहरु यस्तो सम्बन्धमा रहन पाउने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने, विवाहित महिला वा पुरुष यस्तो सम्बन्धमा रहन पाउने वा नपाउने कुरा कानुनमै उल्लेख हुनुपर्ने उनको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।