काठमाडौँ । करिब ५ हजार भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारले जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराएको छ । सरकारले उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि पूर्जा वितरण गरेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।

सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीका साथै अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत सङ्कलन गरेको निवेदन मध्येबाट छानबिन गरी उनीहरुलाई पूर्जा वितरण गरेको हो । 

आयोगले सबै स्थानीय तहलाई निवेदन पठाउन पत्राचारका साथै सूचना प्रकाशन गरेको थियो । जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको थियो । 

देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गरेपछि आयोगले उनीहरूको निवेदन सङ्कलन गरेको थियो । आयोगले करिब तीन वर्षको अवधिमा नौ लाख ८१ हजार भूमिहीन सुकुम्बासीका साथै अव्यवस्थित बसोबासीका निवेदन सङ्कलन गरेको छ ।

नेपालको कूल क्षेत्रफलको लगभग २८ प्रतिशतमा आवादी छ । यस आवादी क्षेत्रको करिब ७५ प्रतिशत जमिन नापजाँच भई राज्यको आधिकारिक दर्ता रजिस्ट्ररमा अभिलेख भएको छ । त्यसको दर्ता स्रेस्ता र प्रमाणपूर्जा तयार भएको छ । 

सहसचिव भट्टका अनुसार आवादी क्षेत्रको बाँकी लगभग २५ प्रतिशत जग्गामा लामो समयदेखि नागरिकको बसोबास, आवाद भए पनि सो क्षेत्रको नापनक्सा वा दर्ता स्रेस्ता कायम हुन नसकेको र बसोबासीले जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३७ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र (२) कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट नहटाइने उल्लेख छ ।

लामो समयदेखि आवाद गरेको, बसोबास गरिआएको जग्गामा उनीहरूले आफ्नो स्वामित्वको सुरक्षा अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । हजारौँ परिवार भूमिहीन एवं सुकुम्बासी आफू बसोबास गरिरहेको जमिनको स्वामित्वबाट वञ्चित छन् ।

त्यस्तो जग्गा आधिकारिक जग्गा प्रशासन प्रणालीमा दर्ता नभएकाले औपचारिक किनबेच नहुने हुँदा दर्तामार्फत सरकारले  राजस्व, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, लाभकर, मालपोत तथा सम्पत्ति करजस्ता रकम प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

सहसचिव भट्टका अनुसार सरकारी वा सामुदायिक जग्गामा बसोबास गर्ने धेरैजसो भूमिविहीन तथा विपन्न परिवारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे मौजुदा कानुनमा प्रस्ट नरहेकाले आवश्यक व्यवस्थासहितको ऐन नियमको खाँचो छ । 

सार्वजनिक वन क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीनलाई सोही जग्गामा व्यवस्थापन गर्न वन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।