नरैनापुर। कुनै समय नरैनापुर पुग्नु भनेको नेपालमै बसेर भारत छिरेको अनुभूति गर्नुजस्तै थियो। सडक, बत्ती र बैंक थिएनन्। सञ्चार सेवा सीमित थियो। सरकारी सेवा कागजमै सीमित थिए र जनजीवन भारतीय बजार तथा भारतीय मुद्रामा निर्भर थियो। भौगोलिक रूपमा नेपालभित्र भए पनि व्यवहारमा राज्यबाट टाढिएको भूगोल थियो बाँकेको पश्चिमी सीमामा अवस्थित नरैनापुर गाउँपालिका।

तर आज नरैनापुर संघीय नेपालको स्थानीय शासन कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने व्यवहारिक उदाहरण बन्दै गएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत बाँके जिल्लामा रहेको १७२.३४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको यो गाउँपालिका उत्तरतर्फ राप्ती सोनारी गाउँपालिका र तीनैतर्फ नेपाल–भारत सीमाले घेरिएको छ। सीमावर्ती अवस्थाले सिर्जना गरेका प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक चुनौतीबीच पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यहाँ पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा प्रवाहमा सुधार देखिएको छ।

केही वर्षअघिसम्म नियमित विद्युत थिएन। सडक हिलो र धुलोले भरिएका थिए। बैंकिङ सेवा नहुँदा भारतीय रुपैयाँ नै कारोबारको मुख्य माध्यम थियो। सामान्य प्रशासनिक कामका लागि पनि जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता थियो, जसले नागरिक र राज्यबीच दूरी बढाएको थियो।

गाउँपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाह भन्छन्, “म निर्वाचित भएर आउँदा नरैनापुरको अवस्था निकै कमजोर थियो। बाटो, बत्ती, बैंक केही थिएन। यो अवस्था स्थानीय कमजोरीभन्दा पनि राज्यको लामो उपेक्षाको परिणाम थियो।”

संघीय संरचना कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकार गठन भएपछि नरैनापुरमा राज्यको औपचारिक उपस्थिति देखिन थाल्यो। योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र सेवा प्रवाहको अधिकार स्थानीय तहमा आएपछि गाउँपालिकाले आफ्नै आवश्यकता पहिचान गरी काम सुरु गर्‍यो।

“परिवर्तन एकैपटक आएन,” अध्यक्ष शाहले भने, “तर निरन्तर प्रयास र जनताको विश्वासले बाटो खोल्यो।”

नरैनापुर गाउँपालिकाले नीति, बजेट र कार्यक्रमलाई नागरिकको दैनिकीसँग जोडेको छ। वडाबाट आएका आवश्यकतामा आधारित योजनाहरू वार्षिक कार्यक्रममा समेटिन्छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज वलीका अनुसार, “विकासलाई कागजमा सीमित नराखी नागरिकको जीवनसँग जोड्ने प्रयास गरेका छौँ।”

डिजिटल बोर्ड, डिजिटल हाजिरी, लक्षित वर्ग कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू कार्यान्वयनमा छन्। शासन सुधारको केन्द्रमा प्रशासनिक प्रणाली राखिएको छ। बरिष्ठ लेखा अधिकृत भरत बस्नेतका अनुसार नागरिकता सिफारिसलगायत सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउन थालिएको छ।

“अब पालिकामा व्यक्ति होइन, फाइल घुम्ने व्यवस्था लागू हुँदैछ,” बस्नेतले बताए। यसले पारदर्शिता बढाउने र अनावश्यक लेनदेन घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कालोपत्रे सडक, पुल, नाला, खानेपानी ट्यांकी र वडा भवन निर्माणले बस्तीहरू जोडिएका छन्। वडा नं २ का अध्यक्ष मसुद अहमद शाहका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राख्दा वडाको स्वरूप परिवर्तन भएको छ। “जनताको सेवामा २४ सै घण्टा तत्पर रहनु हाम्रो प्रतिबद्धता हो,” उनले भने।

शिक्षा क्षेत्रमा नि:शुल्क सेवा, डिजिटल प्रविधि र विद्यालयमा गरिएको लगानीले सुधार आएको छ। जय किसान माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तिरथ राम मौर्यका अनुसार प्रविधिको प्रयोगले विद्यालय प्रशासन सहज बनेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्यक्ष शाहले आफ्नै जग्गा दान गरेर निर्माण गरिएको भवनमा २४ सै घण्टा सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ। क्षयरोगदेखि प्रसूति सेवासम्म उपलब्ध हुँदा नागरिकको भरोसा बढेको छ। छ वटै वडामा प्रसूति सेवा सञ्चालनमा छ।

स्थानीय बासिन्दाहरू सडक, विद्युत, स्वास्थ्य सेवा र कर्मचारीको व्यवहारप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्। नरैनापुर–२ का रियासत अली भन्छन्, “पहिले सानो कामका लागि पनि जिल्ला जानुपर्थ्यो, अहिले गाउँमै सेवा पाइन्छ।”

नरैनापुरको यात्रा अझै पूर्ण भइसकेको छैन। स्रोत अभाव, संघ र प्रदेशमा निर्भरता तथा केही अधुरा पूर्वाधार चुनौतीका रूपमा छन्। तर ती चुनौती पहिचान गरिएका छन् र समाधानतर्फ प्रयास भइरहेको छ।

उपेक्षाबाट उदाहरणतर्फ उन्मुख नरैनापुर आज संघीय नेपालमा स्थानीय शासन सम्भव छ भन्ने सन्देश बोकेको गाउँपालिका बन्दै गएको छ।