उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा ७५.७४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट

शुक्रबार, साउन २, २०८२

नेपालगञ्ज । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले गत आर्थिक बर्ष २०८१-८२ मा ७५.७४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ ।

कुल लगत २६४६ रहेकोमा २००४ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएको उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलासले जनाएको छ । जिम्मेवारी सरी आएका ७७४ र नयाँ दर्ता भएका १८७२ मुद्दा मध्ये जिम्मेवारी सरी आएका सबै र नयाँ मध्ये १२३० मुद्दा फछ्र्यौट भएका हुन् । योजनाको लक्ष्यको तुलनामा फछ्र्यौट प्रतिशत १२२.४२ रहेको छ । 

एक बर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या शून्य रहेको जानकारी उच्च अदालत नेपालगन्जले जानकारी दिएको छ । मुख्य न्यायाधिश चन्द्र बहादुर सारुले गत आर्थिक बर्ष २०८१-८२ मा जिम्मेवारी सरी आएका सबै फैसला गर्ने र नयाँ दर्ताको ५० प्रतिशत फैसला गर्ने मूल योजनाको रणनीति पूरा भएका बताए । गत आर्थिक बर्षमा ७१.४१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएका थिए । अदातलको रेकर्ड अनुसार प्रत्येक बर्ष मुद्दा फछ्र्र्यौट दर बढ्दै गएको छ । फछ्र्यौट भएका मुद्दा मध्ये जबरजस्ती करणी १४८, लागूऔषध १५१, मानव बेचविखन तथा ओसारप्रसार २८, ज्यान सम्बन्धि कसुर १५५, सम्बन्ध विच्छेद ५०, अन्य मुद्दा १०६३ तथा रिट र निषेधाज्ञा ४०९ रहेका छन् ।

यसैगरी जिल्ला अदालत बाँकेले गत आर्थिक बर्ष २०८१-८२ मा ५९.६८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । जिल्ला न्यायाधिश भिष्मराज प्रसाईका अनुसार योजनाको लक्ष्यको तुलनामा ८९.५० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । कुल ७८०४ मुद्दामा ४६५८ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । जिल्ला अदालतमा दुई बर्ष नाघेका मुद्दा भने अझै ५३ वटा छन् । यस्तै बर्दिया जिल्ला अदालतमा ७६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको जिल्ला न्यायाधिश मनोज श्रेष्ठले बताए । 

आर्थिक बर्ष २०८१-८२ मा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा मुख्य न्यायाधिश सारुले सबैभन्दा धेरै ९१३ वटा मुद्दा फैसला गर्दा मातहतको बाँके जिल्ला अदालतमा न्यायाधिश इन्द्र बहादुर कठायतले सबैभन्दा बढी ८११ र बर्दिया जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधिश श्रेष्ठले सबैभन्दा बढी ९३४ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेको तथ्यांक छ । यसैगरी २०८१-८२ मा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेका इजलास अधिकृत आँचल बगाले, नायब सुब्बा डम्बर विष्ट, तामेलदार प्रदिप चन्द र कार्यालय सहयोगी हरिश्चन्द्र खत्रीलाई पुरस्कृत गरिएको छ । 

 

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २, २०८२  ०८:४९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
स्थानीय तह