काठमाडौँ । निजी विद्यालयले भर्ना, वार्षिक शुल्कलगायत शीर्षकमा जथाभावी शुल्क लिएको भन्दै अभिभावकले शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय तहदेखि विभिन्न निकायमा उजुरी र गुनासो गरेका छन् ।

एक शैक्षिक सत्र सकिएर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू हुने बेला सबैभन्दा बढी निजी विद्यालयले लिने शुल्कका विषयमा उजुरी आएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले जथाभावी शुल्क नलिन आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर सचेत गराएका छन् ।

शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली गर्ने गरेको सप्रमाण तथ्य बाहिरएका सम्बन्धमा मन्त्रालयको ध्यानार्कषण भएको जनाइएको छ । सर्वोच्च अदादलले समेत गत साता शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गराउन आदेश दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न ताकेता गर्दै संस्थागत (निजी) विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशका २०७२ अनुसार मात्रै शुल्क लिन निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशिकाले निर्धारण गरेको बाहेक अन्य शुल्क संकलन नगर्ने व्यवस्था मिलाउन सापकोटाले आग्रह गरेका छन । अतिरिक्त शुल्क लिने गैरकानुनी काम भएको भए अभिभावकलाई फिर्ता गर्न अनुरोध गरिएको छ । फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐनलगायत प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी मन्त्रालयले जनाएको छ । 

निजी विद्यालयले १४ शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने

निर्देशिकामा निजी विद्यालयले विभिन्न १४ वटा शिर्षकमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, धरौटी, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास, भोजन, परिवहन (यातायात), शैक्षिक भ्रमण, अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन र शैक्षिक सामग्रीका लागि शुल्क लिन पाउने उल्लेख छ । मासिक पढाइ शुल्क १ वर्षमा १२ महिनाभन्दा बढीको लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाको शुल्क शीर्षक र मापदण्ड विवरणअुसार भर्ना शुल्क जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत शुल्क एक पटक मात्र लिन पाइनेछ ।

भर्ना शुल्क १ महिनाको मासिक शुल्कभन्दा बढी लिन पाइनेछैन । यी शुल्क सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराएर मात्र लिन पाइनेछ । विद्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट शुल्क स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । वार्षिक शुल्क २ महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क बराबर मात्र लिन पाइने निर्देशिमा उल्लेख छ । वार्षिक शुल्कको रकम खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, भवनलगायत भौतिक मर्मत र प्राथमिक उपचारमा खर्च गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकाले परीक्षा र शैक्षिक सामग्री शुल्कका विषयमा पनि मापदण्ड तोकेको छ ।

‘परीक्षा शुल्क प्रत्येक कक्षाको लागि स्वीकृत मासिक पढाइ शुल्कको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाइनेछैन । परीक्षाको मापदण्डमा सञ्चालित सम्पूर्ण खर्च र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र छपाइबापतको खर्च समेत यसैभित्र समेट्नु पर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘शैक्षिक सामग्रीबापत मासिक पढाइ शुल्कको १० प्रतिशत मात्र वर्षमा एक पटक लिन पाइनेछ ।’ निर्देशिकाले विद्यालयको मापदण्ड, खर्च क्षेत्र सीमांकन, शुल्क दरको निर्धारण, शुल्कको अनुमोदन तथा स्वीकृति विधि तोकेको छ ।

होस्टल, खाजारखाना र यातायात शुल्क अभिभावक भेलाबाट तोक्नुपर्ने

निर्देशिकाले निजी विद्यालयमा आवास (होस्टल), खाजारखाना र यातायात शुल्क अभिभावक भेलाबाट तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘आवास व्यवस्थापनको शुल्क निर्धारण गर्दा आवासीय विद्यार्थीहरूको अभिभावक र विद्यालयबीच भएको सहमतिअनुसार हुनेछ ।

आवासीय विद्यार्थीहरूको अभिभावक भेलाबाट शुल्क पारित गराउनुपर्नेछ । दिवा भोजन तथा खाजा शुल्क सोही सेवा उपभोग गर्ने अभिभावकको भेलाले पारित गर्नुपर्नेछ । पहिवहन (यातायात) प्रयोग गर्ने विद्यार्थीको अभिभावकको भेलाको दुई तिहाइ भेलाबाट पारित गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । 

बढी शुल्क लिए के कारबाही हुन्छ ?

शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयमा शुल्क निर्धारण निर्देशिका १० वर्षअघि लागू गरेको थियो । निर्देशिकाको व्यवस्था उल्लंघन गरेमा २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने, विद्यालयको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने दण्ड सजयाको प्रावधान तोकिएको छ ।

‘पहिलो पटक कसुरको मात्रा हेरी २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने, दोस्रो पटक विद्यालयको अनुमति स्वीकृति रद्द गर्ने र शुल्कको आधाररप्रक्रिया मापदण्ड पूरा नगरी शुल्क लिने कार्यलाई पूर्ण रूपमा अवैधानिक मानी प्रचलित ऐन नियमअनुसार कारबाही गरिनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । विद्यालयलाई उक्त कारबाही गर्नुअघि नै सफाइको मौका प्रदान गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक विद्यालयले भने कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले गरेको छ । निजी विद्यालयले भने तोकिएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्छ ।

निजी विद्यालयले कति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ ?

ऐनअनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअर्न्तगतका विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । ५ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सय जनासम्म विद्यार्थी भर्ना भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली २०७७ ले स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।  कान्तिपुरबाट साभार।